Naxal Surrender India: नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर जिले में बुधवार को 16 कुख्यात माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी पर कुल मिलाकर 48 लाख रुपये का इनाम घोषित था।
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) के सक्रिय सदस्य थे। उनमें से 7 महिलाएं भी शामिल थीं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे माओवादी गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका बताया है।
कौन-कौन थे शामिल?
आत्मसमर्पण करने वालों में कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: पोडिया मरकाम उर्फ रतन (डिप्टी कमांडर), मनोज दुग्गा उर्फ शुमित्रा, सानी कुर्साम , वानिला फार्सा,इन सभी ने पुलिस अधिकारियों के सामने हथियार डाल दिए और कहा कि वे माओवादी विचारधारा से निराश और हताश हो चुके हैं। इनका कहना है कि संगठन के अंदर मानवता और आदर्शों की कमी ने उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया।
आत्मसमर्पण नीति में बदलाव का असर
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 में आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति में बदलाव किए हैं, जिसका प्रभाव अब साफ दिखाई दे रहा है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को: पुनर्वास, नौकरी और कानूनी संरक्षण, एकमुश्त आर्थिक सहायता, बच्चों को शिक्षा सहायता।प्रदान की जाती है। राज्य समिति, क्षेत्रीय समिति, केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्यों को 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। साथ ही, यदि कोई माओवादी हल्के मशीन गन के साथ आत्मसमर्पण करता है, तो उसे भी अतिरिक्त 5 लाख रुपये का इनाम मिलता है।यदि किसी यूनिट के 80% सदस्य एक साथ आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें डबल इनाम देने का प्रावधान भी है।
पुलिस और प्रशासन ने क्या कहा?
नारायणपुर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह आत्मसमर्पण न सिर्फ एक रणनीतिक जीत है, बल्कि यह यह भी दिखाता है कि अब माओवादी संगठनों की अंदरूनी स्थिति कमजोर होती जा रही है। आत्मसमर्पण करने वालों को अब समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार सभी जरूरी सहयोग देगी।
छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में यह आत्मसमर्पण एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार की बदली हुई पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों की सक्रियता और सामाजिक पुनर्संवेदनशीलता के कारण माओवादी अब हिंसा छोड़कर शांति की ओर लौट रहे हैं।
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