8th Pay Commission News:भारत सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब इस संबंध में अच्छी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी 2026 से यह नया वेतन आयोग लागू किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होगा, बल्कि पेंशनर्स की पेंशन में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इसी के मद्देनज़र सरकार 8वें वेतन आयोग को अगले वर्ष की शुरुआत में लागू कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि यह प्रक्रिया तय समय पर पूरी की जाएगी।
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पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी?
ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल द्वारा 9 जुलाई को जारी रिपोर्ट के अनुसार, 8th Pay Commission के लागू होते ही पेंशन में 30% से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से उन लाखों पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आएगी, जो महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच बेहतर पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं।एम्बिट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन स्लैब में बदलाव किया जा सकता है, जिससे कुल पेंशन राशि में वृद्धि होगी। इससे न केवल रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।
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फिटमेंट फैक्टर और वेतन संरचना में बदलाव
वेतन आयोगों की परंपरा के अनुसार, प्रत्येक नए आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होता है, जो सीधे तौर पर सैलरी और पेंशन को प्रभावित करता है। अभी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, जिसे 8वें वेतन आयोग में 3.0 से अधिक किया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मासिक आय में अच्छा खासा फायदा हो सकता है।
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कर्मचारियों में बढ़ रही उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम मूल वेतन भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे सभी स्तरों पर वेतन ढांचे में सुधार होगा। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ होगा।
जनवरी 2026 से नई शुरुआत की उम्मीद
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के आकलन से संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह पेंशनभोगियों और कर्मचारियों दोनों के लिए आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होगा।
