8th Pay Commission:केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी-कर्मचारी बोले- सरकार ने जीता दिल

8th Pay Commission:केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

Mona Jha
8th Pay Commission
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8th pay commission: केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्हें पिछले 10 साल से 8वें वेतन आयोग का इंतजार था।

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नया आयोग होगा लागू

7वां वेतन आयोग 2016 में गठित हुआ था, जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा। आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को उनकी सैलरी और अन्य भत्तों में सुधार की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से पहले सरकार विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों से भी बातचीत करेगी।

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कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। कई कर्मचारियों ने इस फैसले को सकारात्मक बताया है और सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला मानते हुए अपनी खुशी जाहिर की है।

रेलवे विभाग के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “मोदी सरकार का यह फैसला हमारे लिए बहुत सकारात्मक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के हित में निर्णय लेती है। हम इस वित्त आयोग से काफी उम्मीदें रखते हैं।” रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी ने कहा, “इस वित्त आयोग से हमें उम्मीद है कि हमारी सैलरी में वृद्धि होगी। इसके साथ ही सरकार अन्य आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान देगी।”

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कर्मचारी हित में सुधार की उम्मीद

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) के एक कर्मचारी ने कहा, “हम लंबे समय से इस वित्त आयोग के गठन का इंतजार कर रहे थे। अब इसकी घोषणा से हम सभी को खुशी मिली है।” वहीं, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने कहा, “यह निर्णय यह साबित करता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए कितनी सोच-विचार करती है। अगर आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो उसे लागू करना भी आसान हो जाएगा।”केंद्रीय कृषिवानिकी शोध संस्थान के एक वैज्ञानिक ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि यह आयोग न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छे निर्णय लेगा।”

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