Input : Chandan
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल भर्ती मामले में अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा प्रदान की। गुरुवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष के अंतरिम आदेश के मुताबिक, अभिषेक फिलहाल चार दिनों तक हिरासत में रहेंगे। हालांकि जज ने मौखिक रूप से कहा, वित्तीय लेनदेन के संबंध में उचित जानकारी और सबूत होने पर ही ईडी अभिषेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को है।
शीर्ष अदालत नहीं करेगा हस्तक्षेप…
इस महीने अभिषेक को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सीबीआई और ईडी जांच जारी रख सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में तृणमूल सांसद हाई कोर्ट गए. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अभिषेक को चार दिन की सुरक्षा दी थी।
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कुंतल घोष का दावा…
अभिषेक ने धर्मतल्ला के शहीद मीनार में बैठक से मांग की, जबकि हिरासत में मदन मित्रा ने कुणाल घोष से केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनका नाम बताने को कहा। इसके बाद राज्य में शिक्षा भर्ती में भ्रष्टाचार में फंसे तृणमूल के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष ने दावा किया कि ईडी, सीबीआई उन पर अभिषेक का नाम उजागर करने का ‘दबाव’ बना रही थी। कुंतल ने निचली अदालत को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की थी. उन्होंने कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन को एक पत्र भी भेजा और पुलिस हस्तक्षेप की मांग की।
इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई या ईडी अभिषेक से पूछताछ कर सकती है। हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिंह ने भी उसी आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद अभिषेक को सीबीआई ने बुलाया था। अभिषेक से कोलकाता के निज़ाम पैलेस (जहां सीबीआई कार्यालय स्थित है) में लंबी पूछताछ की गई। बाद में ईडीओ ने तृणमूल सांसद को तलब किया। लेकिन अभिषेक शामिल नहीं हुए।
