Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है।भारत ने इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि,भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है।कार्यकारी आदेश के मुताबिक भारत पर अब अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ लगाया गया है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25 फीसदी के टैरिफ लगाने का एलान पहले ही कर चुके हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान
नए आदेश के अनुसार भारत पर अब शुल्क बढ़कर 50 फीसदी हो गया है।अतिरिक्त टैरिफ के पीछे ट्रंप ने रूस के साथ भारत के व्यापार और तेल खरीद को कारण बताया है।ट्रंप का आरोप है कि,भारत रूस के साथ तेल की खरीद कर रहा है इससे रूस को यूक्रेन में अभियान में मदद मिल रही है। हालांकि भारत ने पहले ही अमेरिकी प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखते हुए देश हित को प्राथमिकता देने की बात कह चुका है।
ट्रंप का बयान अनुचित और अविवेकपूर्ण-विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए अमेरिकी दबाव को अनुचित करार दिया था।एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि,तेल का आयात बाजार के कारकों पर आधारित हैं और भारत कोई भी फैसला अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से लेता है।ट्रंप के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा,अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं।भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है।
‘भारत के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता राष्ट्रीय हित’
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि,भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि,भारत ने रूस से तेल का आयात पूरी तरह से बाजार की मांग और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया है।
रूस से भारत की दोस्ती अमेरिका को नहीं आ रही रास
गौरतलब है कि,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी किया है जिसके तहत भारत से आने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।यह नया शुल्क आदेश जारी होने के 21 दिनों बाद लागू होगा।अमेरिका का आरोप है कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीद कर रहा है, जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को खतरा है।
