Amit Shah : सिंधु जल संधि को फिर कभी लागू नहीं किया जाएगा। क्योंकि पड़ोसी देश ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस बार उन्हें सूखने और मरने दो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को चेताया है।
कोई दूसरा रास्ता नहीं है
उन्होंने कहा, “अंतरराष्ट्रीय समझौतों को एकतरफा तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्हें निलंबित करने का अधिकार है। हमने यही किया है। यह समझौता दोनों देशों की शांति और प्रगति के लिए शुरू किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने उस शर्त का उल्लंघन किया। इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है।”
कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा था
पहलगाम हमले की निंदा करते हुए शाह ने कहा, “घटना में पर्यटकों की बेरहमी से हत्या की गई। कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा था। घाटी की शांति को बाधित करने और कश्मीरी युवाओं को गुमराह करने के लिए यह एक सुनियोजित हमला था। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। हालांकि, कश्मीर में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। पर्यटक वापस लौट रहे हैं। यह काफी सकारात्मक है।”
9 साल की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार, बिस्वास और चंद्रभागा के पानी पर पाकिस्तान का 80 प्रतिशत अधिकार है और भारत का 20 प्रतिशत। हालांकि, समझौते की शर्तों के अनुसार, अगर भारत उस पानी का इस्तेमाल भी करता है, तो पाकिस्तान उसे रोक नहीं सकता। अगर भारत उस समझौते से पीछे हटता है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है।
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