Mohsin Naqvi Apology: एशिया कप 2023 के समापन के बाद उपजे विवाद ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में तल्खी ला दी थी। ट्रॉफी को लेकर उठे सवालों और बधाई संदेश की अनुपस्थिति पर हुई आलोचना के बाद आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चीफ मोहसिन नकवी को भारत से माफी मांगनी पड़ी है। इस कदम को दोनों देशों के बीच क्रिकेटीय रिश्तों में सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
क्या था पूरा विवाद?
सितंबर 2023 में खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। लेकिन मैच के बाद जब ACC की ओर से विजेता को औपचारिक बधाई नहीं दी गई, तो इस पर सवाल उठने लगे। खासकर तब, जब मोहसिन नकवी ने नेपाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक द्विपक्षीय मुकाबले में जीत पर सार्वजनिक रूप से बधाई दी थी, लेकिन भारत को एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की जीत पर एक भी बयान नहीं दिया।
ACC बैठक में उठा मामला
30 सितंबर को एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहम बैठक हुई, जिसमें बीसीसीआई की ओर से उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने भाग लिया। बैठक में जब आशीष शेलार ने मोहसिन नकवी से सीधे सवाल किया कि भारत को एशिया कप जीतने पर बधाई क्यों नहीं दी गई, तो नकवी बैकफुट पर आ गए।
सूत्रों के अनुसार, इस सवाल ने बैठक में माहौल गर्मा दिया और अन्य सदस्यों ने भी इस पर समर्थन जताया। बढ़ते दबाव के चलते अंततः मोहसिन नकवी को न सिर्फ भारत को बधाई देनी पड़ी, बल्कि यह भी स्वीकार करना पड़ा कि यह चूक उनकी ओर से हुई थी।
माफी का मतलब क्या है?
हालांकि नकवी की माफी और बधाई के बाद भी एशिया कप 2025 की मेज़बानी को लेकर चल रहा विवाद पूरी तरह से थमा नहीं है। पाकिस्तान का दावा है कि अगली ट्रॉफी की मेज़बानी उसे मिलेगी, जबकि भारत सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला देते हुए किसी तटस्थ स्थान पर आयोजन की मांग कर सकता है।
इस माफी को फिलहाल एक कूटनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी को संतुलन में लाया जा सके। लेकिन ये स्पष्ट है कि यह माफी ट्रॉफी विवाद का अंतिम समाधान नहीं है।
मोहसिन नकवी की यह माफी भले ही देर से आई हो, लेकिन यह एक जरूरी कदम था जिससे क्रिकेट के मैदान से बाहर उपजे विवाद को शांत किया जा सके। अब निगाहें ACC और BCCI की आगामी बैठकों पर होंगी, जहां एशिया कप 2025 को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
