Assam Politics: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें कथित रूप से पाकिस्तानी एजेंट करार दिया। उन्होंने दावा किया कि गोगोई को भारत में विदेशी शक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है और उनके पास इस बात के सबूत मौजूद हैं।
मुख्यमंत्री का दावा
सरमा ने कहा, “गौरव गोगोई शुद्ध पाकिस्तानी एजेंट हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। मैं जुबीन गर्ग की न्याय प्रक्रिया के बाद अपने आरोपों को प्रमाणित करूंगा।” उन्होंने यह भी कहा कि यह आरोप केवल राजनीतिक बयान नहीं हैं, बल्कि उनके पास तथ्यों और सबूतों के आधार पर यह जानकारी है।
जुबीन गर्ग मामले का संदर्भ
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में लोकप्रिय असमिया गायक जुबीन गर्ग के निधन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोगोई के खिलाफ उनके आरोप गर्ग की मौत की जांच के बाद और सुदृढ़ होंगे। हालांकि, इस मामले की जांच अभी जारी है और कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
गोगोई की पत्नी को लेकर आरोप
सरमा ने गोगोई की पत्नी, ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कोलबर्न, के कथित विदेशी संबंधों का भी हवाला दिया। उनके अनुसार, कोलबर्न का पाकिस्तानी व्यक्तियों और संगठनों से संपर्क और संबंध हैं। ये आरोप असम मंत्रिमंडल को सौंपी गई विशेष जांच दल (एसआईटी) रिपोर्ट पर आधारित बताए जा रहे हैं, हालांकि इसकी संवेदनशीलता के कारण रिपोर्ट का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
कांग्रेस का जवाब
लोकसभा में कलियाबोर का प्रतिनिधित्व करने वाले और कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने इन आरोपों को निराधार और राजनीति प्रेरित बताते हुए खारिज किया। कांग्रेस नेताओं ने भी सरमा की टिप्पणियों की निंदा की और इसे राज्य के गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया।
राजनीतिक महत्त्व
मुख्यमंत्री सरमा का यह बयान बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे राजनीतिक संघर्ष को और तेज कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आरोप असम में आगामी चुनावों को लेकर सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा गौरव गोगोई पर लगाए गए 100% पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप असम की राजनीति में नया विवाद पैदा कर रहे हैं। जबकि बीजेपी समर्थक इसे सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का मामला मान रहे हैं, कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित बयान करार दे रही है। अब यह मामला अदालत और राजनीतिक बहस के माध्यम से आगे बढ़ने की संभावना रखता है।
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