Bihar Cabinet Meeting :बिहार कैबिनेट ने 49 एजेंडों पर लगाई मुहर, खुलेंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज , सरकारी कर्मचारी की बढ़ाई गई सैलरी

Mona Jha
bihar election 2025
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Bihar Cabinet Meeting:बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल पहले ही चुनावी तैयारियों में पूरी तेजी से जुट चुके हैं।ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी पूरी तरह से चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में हैं। इसी बीच बिहार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सितंबर की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत राज, और ग्रामीण विकास सहित कई क्षेत्रों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। सरकार ने राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को गति देने का संकल्प लिया है।

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शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार और नए पदों का सृजन

कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत स्वीकृत 40 नए आवासीय विद्यालयों में 10+2 कक्षाओं के लिए 1800 नए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त कला, संस्कृति और युवा विभाग में 25 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिली है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

राज्य सरकार ने सात जिलों—किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा—में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह निर्णय बिहार के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाएगा।

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ग्राम कचहरी सचिव और गृह रक्षकों के वेतन में वृद्धि

ग्राम कचहरी सचिवों का मासिक मानदेय ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 कर दिया गया है, जो पहली जुलाई 2025 से लागू होगा। इसी तरह गृह रक्षकों का प्रतिदिन मिलने वाला भत्ता ₹774 से बढ़ाकर ₹1121 कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक और लेखपालों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है।

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पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल और लेखा सहायक के मासिक मानदेय में 10% से 25% तक की वृद्धि की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न छात्रों की भुगतान राशि में बढ़ोतरी

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी मेडिकल, दंत, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी महाविद्यालयों के इंटर्न छात्रों की इंटर राशि बढ़ा दी है। अब ₹20,000 प्रति माह पाने वाले छात्रों को ₹27,000 और ₹15,000 पाने वालों को ₹20,000 प्रति माह मिलेगा। यह बढ़ोतरी छात्रों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगी और उनकी पढ़ाई के साथ आर्थिक मदद भी सुनिश्चित करेगी।

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कुल 3233 पदों के सृजन को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को भी हरी झंडी दी है, जिसके तहत महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विशेष पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा कदम बताया है।

 

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