Bihar Cabinet Meeting: बिहार की नई कैबिनेट की पहली बैठक आज हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस सत्र का आयोजन 1 से 6 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी की जाएगी। यह सत्र राज्य की राजनीति के लिए अहम साबित होगा, क्योंकि इसमें कई अहम राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं।
Bihar Cabinet Meeting: राज्य में रोजगार और तकनीकी विकास पर जोर
बिहार सरकार ने रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों के तहत राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, पूर्वी भारत को एक न्यू टेक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति अगले छह महीने में अपने कार्य शुरू करेगी, ताकि राज्य को तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके।
Bihar Cabinet Meeting: बिहार को ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने के लिए समिति का गठन
कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत बिहार को एक ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नए रोजगार और विकास के अवसर तलाशेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस समिति का उद्देश्य राज्य में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करना है, जिससे बिहार के युवा दुनिया भर में अपनी प्रतिभा दिखा सकें।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए नई समिति
कैबिनेट मीटिंग में एक अन्य अहम फैसले के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए एक नई विशेष समिति बनाई जाएगी। यह समिति राज्य में AI के विकास के लिए आवश्यक नीतियां और योजनाएं तैयार करेगी। तकनीकी क्षेत्र में बिहार की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि राज्य की कंपनियां और युवा इस क्षेत्र में ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें।
बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों सहित कुल 25 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस कदम से न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बिहार में चीनी उद्योग को नया जीवन मिलेगा और यह उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
नए टाउनशिप के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
शहरी विकास के तहत, बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों में नए टाउनशिप के विकास के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से पटना समेत 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों, सोनपुर और सीतामढ़ी में नई टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
26 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA गठबंधन ने बहुमत से जीत हासिल की है, और राज्य में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ है। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। उन्होंने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया है, और सभी मंत्री अपने-अपने कार्यभार को संभाल चुके हैं। बिहार की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को आयोजित की, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
नए सरकार के लक्ष्य और भविष्य की दिशा
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है, जो राज्य के आर्थिक और तकनीकी विकास को गति देने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायिक निर्णय लिए जाएंगे, जो राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को निर्धारित करेंगे।
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