Bihar Election 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। चुनाव की तारीखों को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सोमवार दोपहर बाद चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर सकता है। रविवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात के संकेत दिए कि चुनाव कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने बिहार के मतदाताओं से अपील की है कि वे जैसे श्रद्धा और उत्साह से छठ पर्व मनाते हैं, वैसे ही इस चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाएं और मतदान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को हो रहा समाप्त
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसी से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावशाली बनाने के लिए 17 नई पहल लागू की हैं, जिन्हें आगे चलकर देशभर में अपनाया जाएगा।
नई पहल की शुरुआत
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता की शुरुआत भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में करते हुए मतदाताओं से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार ने विश्व को लोकतंत्र की प्रेरणा दी है, जिसके चलते अब एक बार फिर यहां के वोटर्स देश के लिए मिसाल कायम करेंगे।उन्होंने विशेष रूप से एसआईआर (विशेष पुनरीक्षण अभियान) में बिहार के 90,712 बीएलओ के योगदान की सराहना की।
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आधार पहचान पत्र…
इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार इस बात की पुष्टि की है कि आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे हर मतदान केंद्र पर एजेंटों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और फॉर्म 17सी की प्रक्रिया को पूरी करें।
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भीड़ नियंत्रण के लिए 1200 मतदाता
चुनाव आयोग ने यह भी ऐलान किया कि प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 तक सीमित की गई है ताकि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों से बचा जा सके।
दो दिवसीय बैठक का ब्यौरा
- मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दो दिवसीय बिहार दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न स्तरों के अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की।
- पहले दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, आईजी, डीआईजी, और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की गई।
- दूसरे दिन प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के नोडल अधिकारियों, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत वरीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की गई।
