Bihar Election 2025: मनोज झा का चुनाव आयोग से आग्रह, “नफरत की भाषा पर लगाम लगाए आयोग”

Chandan Das
monaj jha

Bihar Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज झा ने इस अवसर पर चुनाव आयोग से “नफरत की भाषा” पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मनोज झा ने कहा,“आज से बिहार में चुनाव का विधिवत आगाज़ हो गया है और आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब यह ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि वह इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और मर्यादित बनाए रखे।”

“नफरत बोकर कोई चुनाव न जीत पाए”

मनोज झा ने राजनीतिक माहौल में बढ़ती नफ़रत और ज़हरीली भाषा पर गहरी चिंता जताते हुए कहा “हमने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि जो यह नफरत की जुबान बोली जाती है, उसके खिलाफ आयोग को अपने प्रावधानों का सख्ती से उपयोग करना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति किसी भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, उसे सजा मिलनी चाहिए।”उनका इशारा स्पष्ट रूप से उन नेताओं की ओर था जो सांप्रदायिक या विभाजनकारी भाषणों के माध्यम से चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

“आचार संहिता सिर्फ पोस्टर-बैनर पर नहीं”

RJD नेता ने यह भी कहा कि आचार संहिता का मतलब केवल पोस्टर, बैनर, प्रचार गाड़ियों की निगरानी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव के दौरान कोई भी धार्मिक, जातिगत या सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा “समाज में ज़हर घोलकर अगर कोई सत्ता में आने की कोशिश करता है, तो उसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए।”

RJD का चुनावी एजेंडा: सामाजिक न्याय और विकास

मनोज झा ने साफ किया कि RJD इस चुनाव को विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठ चुकी है और इस बार मूलभूत समस्याओं को लेकर वोट देगी। उन्होंने कहा “हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, और नारेबाज़ी की जगह काम की बात करेंगे। तेजस्वी यादव की अगुआई में हम एक नया बिहार बनाना चाहते हैं।”

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आते ही राजनीतिक दलों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। RJD नेता मनोज झा का यह बयान इस ओर संकेत करता है कि पार्टी इस बार मूल मुद्दों और मर्यादित राजनीति के सहारे जनता के बीच जाएगी।अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग नफरत भरे भाषणों और असंवैधानिक बयानों पर कितना सख्त रवैया अपनाता है।

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