Bihar Elections 2025: ‘वोट चोरी बनाम विकास की सौगात’ CM नीतीश का चुनाव से पहले जनता को लुभाने का प्रयास तेज

Aanchal Singh
Bihar Elections 2025
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Bihar Elections 2025: बिहार में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां और जनता को लुभाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ (Bihar Industrial Investment Promotion Package 2025) की घोषणा की है। इस पैकेज को आज कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है।

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पैकेज का उद्देश्य और महत्व

आपको बता दे कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पैकेज को एक महत्वाकांक्षी पहल बताया जा रहा है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा कि इस नई औद्योगिक नीति से बिहार का उद्योग जगत सशक्त होगा और युवा राज्य के अंदर ही बड़े पैमाने पर रोजगार पाएंगे।

पैकेज की प्रमुख विशेषताएं

  • ब्याज सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाओं से निवेशकों को मिलेगा लाभ
  • इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
  • 40 करोड़ रुपए तक ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention)
  • नई इकाइयों को 14 वर्षों तक स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक SGST प्रतिपूर्ति
  • 30% तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy)
  • निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्षों तक 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष
  • कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति
  • निजी औद्योगिक पार्कों, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन में सहयोग

निवेशकों के लिए विशेष अवसर

  • भूमि आवंटन में सहूलियत और बड़े निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन
  • सरकार ने निवेशकों के लिए भूमि आवंटन को आसान और आकर्षक बनाया है। इसके तहत:
  • 100 करोड़ से अधिक का निवेश और 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ भूमि मुफ्त
  • 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ भूमि मुफ्त
  • फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क
  • सीएम ने बताया कि यह पहल बिहार को आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी।

आवेदन की अंतिम तिथि और निष्कर्ष

इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की इस नई औद्योगिक नीति से युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा और बिहार में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि BIPPP-2025 से राज्य में न केवल निवेश का वातावरण सुधरेगा, बल्कि बिहार एक प्रमुख उद्योग और रोजगार केंद्र के रूप में उभरेगा। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषक इसे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देख रहे हैं और मानते हैं कि इस पैकेज के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं।

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