Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश किया.वित्त मंत्री ने 7वीं बार सदन में बजट पेश किया.बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि,भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए देश की जनता ने चुना है.
उन्होंने कहा मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वी बार संसद में बजट पेश किया है उन्होंने कहा….सरकार का फोकस गरीब,महिला,युवा और अन्नदाता पर रहेगा और सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाएगी।
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न्यू टेक्स्ट रिजीम में आये बड़े बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं.वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब भी कई बड़े बदलाव किये गए हैं.
हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है.न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब में अब 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि 3 से 7 लाख तक वाले स्लैब पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी और 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा.निर्मला सीतारमण ने कहा कि,न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार रुपये कर दिया है इससे पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50 हजार रुपये था।
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एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को मिलने वाली पहली नौकरी वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है.उन्होंने कहा कि,जिनकी सैलेरी 1 लाख रुपए से कम है उनमें से EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.छात्रों के लिए उन्होंने कहा कि,जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देशभर के किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने के लिए लोन मिलेगा और उस लोन का 3 परसेंट तक का पैसा सरकार देगी जिसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल एक लाख छात्रों को मिलेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी.जिसमें 5 हजार रुपये प्रति माह इंटर्नशिप स्टाइपेंड और 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.उन्होंने कहा इंटर्नशिप की सुविधा देने वाली कंपनियां अपने संबंधित कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगी।
सर्विस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान
प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी.इसके साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए हैं.शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए नयी पॉलिसी लाई जाएगी.MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गयी है और सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में कई नई ब्रांच खोली जाएंगी.इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी सरकार 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देगी।
