Budget 2025: पेट्रोल-डीजल से लेकर मोबाइल तक, क्या होने वाला है सस्ता? जानिए बड़े फैसले

Budget 2025 Key Decisions: आम बजट 2025 में सरकार से कई राहतों की उम्मीद की जा रही है, जिनमें पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादों की कीमतों में कमी और टेक्सटाइल सेक्टर में सुधार शामिल हैं।

Mona Jha
Budget 2025
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Budget 2025:भारत का आम बजट 2025, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश करेंगी, देश के नागरिकों के लिए एक अहम दिन होगा। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, और इस तरह वह लगातार आठ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने छह बजट पेश किए थे। इस बजट में देशवासियों को क्या राहत मिल सकती है, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के संदर्भ में? आइए जानते हैं कि इस बार बजट में कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं और कौन सी महंगी हो सकती हैं।

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पेट्रोल-डीजल में कटौती की संभावना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। वर्तमान में पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की है। अगर सरकार इस सिफारिश को मानती है, तो यह आम जनता के लिए राहत का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे ईंधन की कीमतें घट सकती हैं, जो रोजमर्रा के खर्चों में कमी ला सकती है।

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कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स सस्ते हो सकते हैं

बजट में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की भी उम्मीद है। वर्तमान में इन पार्ट्स पर 20 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो इससे मोबाइल, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। यह कदम उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। ऐसे में सरकार की ओर से राहत मिलना एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।

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टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में राहत

टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में भी सरकार राहत देने का ऐलान कर सकती है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद और टैरिफ में कटौती की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही, भारतीय कपड़ों की घरेलू कीमतों में भी कमी आ सकती है। अगर सरकार इस सेक्टर में राहत देती है, तो यह घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, साथ ही आम जनता के लिए भी कपड़े सस्ते हो सकते हैं।

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