Cabinet Decisions Today: PM मोदी का बड़ा तोहफा! किसानों के लिए बढ़ा MSP, सेमी हाई-स्पीड ट्रेन को मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें ₹20,667 करोड़ की लागत वाले अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है

Cabinet Decisions Today

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

मई 13, 2026

Cabinet Decisions Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, कोयला गैसीकरण योजना और नागपुर एयरपोर्ट का विकास शामिल है। ये फैसले न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में भी नई दिशा देंगे।

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पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अहमदाबाद (सरखेज) से धोलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है।

लागत: लगभग 20,667 करोड़ रुपये

लंबाई: 134 किलोमीटर

लाभ: 284 गांवों को सीधी कनेक्टिविटी, 5 लाख लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा

पर्यावरणीय असर: हर साल 0.48 करोड़ लीटर तेल की बचत, जो 10 लाख पेड़ लगाने के बराबर है

यह परियोजना धोलेरा को भविष्य के सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी।

किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने 2026-27 सीजन के लिए खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी है। MSP उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक रखा गया है, किसानों को लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये का भुगतान होगा। 824.41 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।

कोयला गैसीकरण योजना

कैबिनेट ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की वित्तीय योजना को मंजूरी दी है। भारत के पास 200 साल का कोयला भंडार है, गैसीकरण से गैस उत्पादन होगा

अनुमानित निवेश: 3 लाख करोड़ रुपये

यह योजना ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नागपुर एयरपोर्ट का विकास

नागपुर एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत इंटरनेशनल स्तर पर विकसित किया जाएगा।

विदर्भ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी

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