Caste Census: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया था और उनके शासन में जाति सर्वे कराया गया था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस ने जाति जनगणना के बजाय जाति सर्वे कराया, जो कि कई राज्यों में राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया था। लेकिन, मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति जनगणना अब अगले जनगणना में सम्मिलित की जाएगी।” केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना को केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए सीमित किया है।
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गन्ना किसानों को सौगात, गन्ने का FRP बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 2025-26 चीनी सीजन के लिए गन्ने का FRP 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह बेंचमार्क मूल्य होगा और इसके नीचे गन्ना नहीं खरीदा जा सकता। इससे किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
शिलॉन्ग से सिलचर हाईवे को मंजूरी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने शिलॉन्ग से सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। यह हाई स्पीड कॉरिडोर असम और मेघालय को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे 22,864 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार किया जाएगा। यह 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाईवे होगा। यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास की नई दिशा खोलेगी और वहां की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस हाईवे का निर्माण मेघालय और असम के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करेगा और दोनों राज्यों के आर्थिक संबंधों में भी सुधार करेगा। यह प्रोजेक्ट उत्तर-पूर्वी भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और वहां के लोगों को लाभ मिलेगा।
‘सरकार का लक्ष्य देश के विकास में तेजी लाना’
अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को देश की प्रगति और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के विकास में तेजी लाना है और इन फैसलों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा। जाति जनगणना, गन्ना किसानों के लिए नए फैसले और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए लिया गया यह निर्णय देश के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
