Unified Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देते हुए नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान दिया है. इसके तहत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना है. इस स्कीम को डॉ. सोमनाथ कमेटी द्वारा सुझाया गया था, जिसने विस्तृत चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी.
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कैबिनेट की बैठक में हुआ ऐलान
बताते चले कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस स्कीम को लेकर अहम फैसले लिए गए है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इस स्कीम को नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, ताकि कर्मचारियों को उनकी सेवा के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताएं
आपको बता दे कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के तहत पेंशनधारियों को उनके सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा. यह पेंशन 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही मिलेगी. साथ ही, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. इस योजना का लक्ष्य कर्मचारियों को सुनिश्चित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुरक्षित रहे.
ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर राजनीतिक बहस
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के ऐलान के बाद सरकार ने विपक्ष के ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर किए जाने वाले राजनीति को भी आड़े हाथों लिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ओपीएस को लेकर राजनीति करता रहा है, जबकि सरकार ने देश-विदेश के विभिन्न पेंशन मॉडल का अध्ययन कर और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को तैयार किया है.
1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम
सरकार ने घोषणा की है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इस योजना का लाभ उन सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है। 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी, जबकि 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम: कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को लेकर सरकार का कहना है कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाई गई है. यह योजना कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और उनके परिवारों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे वे अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन में भी आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद उठा सकें.
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में सामने आई है, जो उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी. इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी और न्यूनतम पेंशन की सुविधा से सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद जीवन की सुरक्षा मिलेगी. सरकार का यह कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित में है और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
