CJI praised 3 laws : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर कानून मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया.इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई.चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी के इन तीन कानूनों की तारीफ की.उन्होंने कहा ये तीन कानून मोदी सरकार की ओर से शुरु किए गए जो समाज के लिए बेहद जरुरी है और देश न्याय प्रणाली में ऐसे बदलाव के लिए तैयार है।
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संदेश है कि भारत बदल रहा है-सीजेआई
देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,इन तीन नए कानूनों से भारतीय समाज में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी.नए कानून भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे और इससे पीड़ित पर ध्यान भी दिया जाएगा.पुराने कानून की सबसे बड़ी खामी उनका बहुत पुराना होना था,वो कानून 1860,1873 से चले आ रहे थे।सीजेआई ने कहा कि,नए कानूनों का संसद से पारित होना इस बात का संदेश है कि भारत बदल रहा है और हमें मौजूदा चुनौतियों के लिए नए तरीके चाहिए।
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नए कानून नई जरुरतों के लिए हैं-CJI
आपको बता दें कि,सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल,अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे.इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,भारत सरकार ने हाल ही में 7 हजार करोड़ रुपए का बजट न्यायपालिका के लिए आवंटित किया है.जिसका इस्तेमाल कोर्ट के अपग्रेडेशन में किया जा रहा है.उन्होंने बताया कि,नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच 850 करोड़ रुपये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में खर्च किए गए हैं।नए कानूनों को लेकर सीजेआई ने कहा कि,नए कानून से फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी जांच में मददगार होगी नए कानून नई जरुरतों के लिए हैं लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि,इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त रुप से विकसित हो और जांच अधिकारियों को ट्रेनिंगम मिले।
