Free LPG Cylinder: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली त्योहार पर महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ही हैं। आपको बता दे कि दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों को तोहफा देने की तैयारी में हैं। बता दे कि चुनाव आने से पहले योगी सरकार ने साल में दो सिलेंडर देने की तैयारी कर रही हैं। जिसके तहत उज्जवला योजना धारको को सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा।
Read more: OPS 2023: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को मिलेगा ‘पुरानी पेंशन योजना’ का लाभ
मुफ्त सिलेंडर के वादे को योगी सरकार पूरा करने जा रही
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि डेढ़ साल बाद अपने मुफ्त सिलेंडर के वादे को योगी सरकार पूरा करने जा रही है। जिसके लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने योजना संबंधी दिशा निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। बता दे कि मुख्य सचिव ने इस योजना से संबधित प्रस्ताव पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिसके बाद अब जल्द से जल्द इसे लागू किया जाएगा।
Read more: गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे..
बजट का भी इंतजाम किया गया
मिली कुछ जानाकरी के अनुसार जारी आकंड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब एक करोड़ 75 लाख उज्जवला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शन हैं। वहीं इस बार दिवाली के मौके पर पर इन गैस कनेक्शन धारकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए मुफ्त सिलेंडर का पैसा भेजा डाल दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके लिए बजट का भी इंतजाम किया गया है।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अमल में लाया जाएगा
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा ये प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जिसे जल्द ही योगी कैबिनेट में रखा जाने की उम्मीद हैं, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अमल में लाया जाएगा और दिवाली पर उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों के खातों में पैसा पहुंचा दिया जाएगा।
Read more: नालंदा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प , जानें क्या है पूरा मामला..
साल में दो बार मुफ्त गैस सिलेंडर
बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये एलान किया था कि उज्जवला योजना के लाभार्थियों का साल में दो बार मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये गैस सिलेंडर दिवाली और होली के त्योहार पर दिया जाएगा। जिससे परिवारों की खुशी दोगुनी हो सके। बजट में भी इसके लिए 3300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
