UP Diwali Gift for Women: उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली और भाई दूज के अवसर पर प्रदेश की माताओं-बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरा निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को लोकभवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और पात्र महिलाओं को यह “भाई दूज गिफ्ट” सौंपेंगे।
यह निर्णय सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वह गरीबों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है।
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ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य उन ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना था जो अब तक लकड़ी, कोयला और गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर थे। इस योजना ने न केवल ग्रामीण भारत की रसोई को धुएं से मुक्त किया, बल्कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी कम किया। उत्तर प्रदेश इस योजना के सफल क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य रहा है, जहां अब तक 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
दो चरणों में मिलेगा निःशुल्क रिफिल
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में उज्ज्वला लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी रिफिल प्रदान किए जाएंगे। वितरण दो चरणों में होगा —
पहला चरण: अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक
दूसरा चरण: जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक
इसके लिए राज्य सरकार ने 1500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है ताकि लाभार्थियों को समय पर रिफिल उपलब्ध हो सके।
आधार प्रमाणित लाभार्थियों को प्राथमिकता
पहले चरण में केवल आधार प्रमाणित लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य के लगभग 1.23 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ताओं का आधार सत्यापन पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों को 346.34 करोड़ की अग्रिम धनराशि जारी कर दी है, जिससे सिलेंडर वितरण में कोई बाधा न आए।
कैसे मिलेगा निःशुल्क रिफिल
लाभार्थी पहले सिलेंडर की कीमत (सब्सिडी सहित) अपने स्तर से जमा करेंगे। इसके बाद 3–4 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि उनके आधार-सत्यापित बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित कर दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से सब्सिडी अलग-अलग खातों में भेजी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के पास 5 किलोग्राम के सिलेंडर हैं, वे चाहें तो 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में अपग्रेड कर सकते हैं।
आधार प्रमाणन के लिए विशेष अभियान
जिन लाभार्थियों का आधार अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, उनके लिए प्रशासन और ऑयल कंपनियां संयुक्त रूप से विशेष अभियान चला रही हैं। लाभार्थियों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं और वितरकों के यहां अतिरिक्त लैपटॉप व विशेष ऐप की सहायता से प्रमाणन कराया जा रहा है।
प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, फ्लेक्सी और कैम्पों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।
निगरानी और पारदर्शिता पर जोर
योजना की सुचारु मॉनिटरिंग के लिए राज्य और जनपद स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त कार्यालय में नियमित समीक्षा की जाएगी, जबकि जिलास्तर पर डीएम की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठकें होंगी। साथ ही, उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की गई है।
