Stalin vs Temple Trust: सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की बड़ी जीत। चेन्नई के कोलाथुर में सरकारी कॉलेज बनाने के लिए श्री सोमनाथस्वामी मंदिर की जमीन का इस्तेमाल करने की राज्य सरकार की पहल में अब कोई बाधा नहीं है। शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। नतीजतन याचिकाकर्ता टी. आर. रमेश द्वारा दायर मामला खारिज कर दिया गया।
जमीन पर बनेगा महाविद्यालय
संयोग से अक्टूबर 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोल्हापुर स्थित श्री सोमनाथस्वामी मंदिर की ढाई एकड़ जमीन को मायलापुर स्थित श्री कपालेश्वर मंदिर को 25 साल के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव वैध है। उस जमीन पर एक कला और विज्ञान महाविद्यालय बनाने की योजना है, जिसका इस्तेमाल जनकल्याण के लिए किया जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि अगर आवेदक को इस प्रस्तावित पट्टे के खिलाफ कोई आपत्ति या प्रस्ताव है, तो वह हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ कार्य आयुक्त (एचआर एंड सी) को लिखित रूप से सूचित कर सकता है। इसी के मद्देनजर रमेश ने 3 सितंबर, 2024 को आयुक्त की अधिसूचना को चुनौती दी।
रमेश ने आरोप लगाया कि अधिसूचना में इस बात का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है कि जमीन का किराया कैसे तय किया गया है या किराए का इस्तेमाल मंदिर के कल्याण के लिए कैसे किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह कदम तमिलनाडु एचआर एंड सी अधिनियम 1959 और 1960 के संबंधित नियमों के विरुद्ध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायालय का फैसला सही है और इसमें नए सिरे से हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
मंदिरों की जमीन का शिक्षा के लिए इस्तेमाल
इस फैसले के बाद तमिलनाडु के मानव संसाधन एवं नागरिक संसाधन मंत्री पीके शेखरबाबू ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद से 3503 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जा चुका है और जनवरी 2026 तक यह संख्या 4000 तक पहुँच जाएगी। हालाँकि मंदिरों की जमीन का इस्तेमाल शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए करने का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में विवादास्पद रहा है। डीएमके सरकार ने इस फैसले का समर्थन एक परोपकारी कदम बताते हुए किया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए मंदिर के संसाधनों का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिस इलाके में प्रस्तावित कॉलेज बनाया जाएगा वह कोलाथुर है जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का विधानसभा क्षेत्र है।
Read More : Women’s World Cup Prize Money: ICC ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में किया रिकॉर्ड बढ़ोतरी
