Budget 2024-25: सड़क परिवहन और रक्षा मंत्रालय को सबसे

Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 2024-25 का आम बजट पेश किया है. इस बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. हर बार विभिन्न मंत्रालयों के लिए धनराशि आवंटित की जाती है. इस बार भी हर बार की तरह बजट में विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटित धनराशि भी प्रमुखता से प्रस्तुत की गई है.चलिए जानते है किस मंत्रालय को कितनी धनराशि आवंटित की गई..

सड़क परिवहन मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन

बताते चले कि बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) को मिली है, जो नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के अधीन है. इस मंत्रालय के लिए 544,128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजनाओं और सड़क निर्माण परियोजनाओं को साकार करने के लिए आवंटित की गई है.

रक्षा मंत्रालय को महत्वपूर्ण बजट

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रक्षा मंत्रालय है, जिसका प्रभार राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) के पास है. इस मंत्रालय के लिए बजट में 454,773 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो देश की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रखा गया है.

गृह मंत्रालय के लिए विशेष प्रावधान

आपको बता दे कि अमित शाह के गृह मंत्रालय के लिए 150,983 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस राशि का उपयोग सुरक्षा उपायों, पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा.

कृषि मंत्रालय को भी बड़ा बजट

कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) , जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के पास है, को 151,851 करोड़ रुपये का प्रावधान मिला है. यह राशि किसानों की भलाई, कृषि विकास और कृषि अवसंरचना के सुधार के लिए निर्धारित की गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय को पर्याप्त राशि

स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,287 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो जेपी नड्डा के अधीन है. इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा.

शिक्षा मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण बजट

शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) , जो धर्मेंद्र प्रधान के पास है, के लिए 1,25,638 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह धनराशि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, स्कूलों और कॉलेजों की सुविधाओं में वृद्धि और शैक्षिक गुणवत्ता के लिए आवंटित की गई है.

विदेश और शहरी विकास मंत्रालय के लिए प्रावधान

विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के लिए 22,155 करोड़ रुपये और शहरी विकास के लिए 82,577 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय को 68,769 करोड़ रुपये, आईटी और दूरसंचार मंत्रालय के लिए 1,16,342 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

अन्य मंत्रालयों के लिए आवंटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना और विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है.