Deepfake Law: डीपफेक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)की मदद से तैयार किए गए ऐसे नकली वीडियो, ऑडियो और इमेज को दर्शाती है, जो बेहद वास्तविक प्रतीत होते हैं। इसमें किसी व्यक्ति की शक्ल या आवाज़ को किसी और सीन से जोड़ा जा सकता है। जैसे की आज के समय में तौर पर किसी नेता से वह बातें कहलवाना जो उसने कभी कहीं ही नहीं। जो कि आद के समय में लोगों के लिए मनोरंजन का माध्यम बनता जा रहा है, लेकिन ये किसी के पर्सनल लाइफ को खराब कर सकता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो यहां एक बार एक बार 2023 में कलाकारों ने AI के खिलाफ अपनी छवि की रक्षा के लिए हड़ताल तक की थी।
डिजिटल पहचान को कानूनी सुरक्षा देने की तैयारी
आपको बता दें कि, डेनमार्क सरकार इस मामले को लेकर कड़े कदम उठाने जा रही है, वह अपने कॉपीराइट कानून में संशोधन की योजना बना रही है, जिससे की AI-जनित डीपफेक कंटेंट पर नियंत्रण पाया जा सके। यह प्रस्तावित कानून किसी व्यक्ति की शक्ल और आवाज़ जैसी डिजिटल पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यूरोप में यह अपनी तरह की पहली कानूनी पहल होगी। इसे 2025 की शरद ऋतु में संसद में पेश किया जाएगा, जिसे कई राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है।
अपराध बनते जा रहे हैं डीपफेक वीडियो
बताते चलें कि, यह कानून केवल मनोरंजक या फेक वीडियो को रोकने के लिए नहीं बल्कि नकली खबरों, वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध जैसे गंभीर मामलों को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में डीपफेक के जरिए कई देशों में भ्रम और नुकसान की घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि यह एक उभरता हुआ साइबर खतरा है।
दुनिया में भी बढ़ रही है चेतावनी, लाखों डॉलर का नुकसान
यूक्रेन और अमेरिका के नेताओं के नकली डीपफेक वीडियो वायरल होने से जनता में भ्रम फैला। ब्रिटेन की एक इंजीनियरिंग कंपनी Arup को एक AI आधारित फर्जी वीडियो कॉल से 25 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। Ferrari कंपनी पर भी CEO की नकली आवाज़ से ठगी की कोशिश की गई। एक पत्रकार ने AI की मदद से अपनी आवाज़ की नकल कर बैंकिंग सिस्टम तक एक्सेस पा लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 की दूसरी तिमाही में 487 डीपफेक हमलों की सूचना मिली, जिनसे करीब $350 मिलियन का नुकसान हुआ।
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नए कानून लागू
इसके साथ ही, अमेरिका में Take It Down Act जैसे सख्त कानून लागू किए गए हैं, जिनके तहत 48 घंटे के भीतर हानिकारक डीपफेक कंटेंट हटाने और दोषियों पर फेडरल सजा का प्रावधान है। यूरोपीय संघ में Digital Services Act (DSA) 2024 से लागू है, जो ऑनलाइन गलत सूचनाओं पर रोक लगाता है। UK में Online Safety Act 2025 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और अधिक बढ़ाई गई है।
डेनमार्क के कानून से फायदे…
डेनमार्क के इस प्रस्तावित कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति की आवाज़ या छवि का गलत उपयोग हुआ हो, तो वह उस कंटेंट को हटवाने और मुआवज़ा मांगने का अधिकार रखेगा – और यह अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के 50 वर्षों बाद तक भी मान्य रहेगा। साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियां जैसे Meta और X पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा यदि वे इस कानून का उल्लंघन करती हैं।
