Delhi Air Pollution: दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को सोमवार तक लागू रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) सोमवार तक स्थिति का जायज़ा ले और सुझाव प्रस्तुत करे। इसके बाद ग्रैप में ढील देने या सख्ती जारी रखने पर विचार किया जाएगा।
ग्रैप-4 लागू करने में हुई लापरवाही, कोर्ट ने जताई नाराज़गी
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कोर्ट द्वारा नियुक्त 13 कमिश्नरों की रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनमें कई एंट्री प्वाइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे और चेकपोस्ट की अनुपस्थिति का जिक्र था। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिबंधित ट्रक इन पॉइंट्स से बेरोकटोक प्रवेश कर रहे हैं।
एक केस में तो आटे की बोरियों के नीचे छिपाकर सीमेंट ले जाया जा रहा था। साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों में निर्माण कार्य जारी पाया गया। यहां तक कि एशियन गेम्स विलेज, जहां कई बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं, वहां भी निर्माण कार्य देखा गया। कोर्ट ने इसे ग्रैप-4 के सही तरीके से लागू न होने का प्रमाण माना और CAQM को जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
शिक्षा क्षेत्र में हाइब्रिड मॉडल को लेकर जताया संतोष
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाया जा रहा है। शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य किया गया है, जबकि अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कराने का विकल्प दिया गया है। इस पर कोर्ट ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि फिलहाल इस व्यवस्था को जारी रखा जाए।
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पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि पंजाब में शाम 4 बजे के बाद पराली जलाई जा रही है, ताकि यह सैटेलाइट रिपोर्ट में दर्ज न हो सके। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया। CAQM ने बताया कि अब वह पराली जलाए गए क्षेत्रों पर नज़र रखने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।
पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पर भी होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में राज्य सरकारों से जवाब मांगा गया है। इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई सोमवार, 2 दिसंबर को होगी। वहीं, CAQM की ओर से मामले पर जनवरी में सुनवाई का अनुरोध किया गया, जिसे फिलहाल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
सोमवार को फिर होगा प्रदूषण के हालात का आकलन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को कोर्ट एक बार फिर स्थिति की समीक्षा करेगा और ग्रैप प्रावधानों में ढील देने या सख्ती बरकरार रखने का फैसला करेगा। साथ ही, प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अहम माने जा रहे हैं। कोर्ट की सख्ती से साफ है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आम जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी।