Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली सरकार 15 अप्रैल को राजधानी में अपनी नई वाहन नीति (EV 2.0) का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस नई नीति के तहत 15 अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा, 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले ऑटो का नया पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा। यह नई नीति पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
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CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन
नई नीति के तहत, 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद, सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर होंगे। जो CNG ऑटो पहले से चल रहे हैं, उन्हें या तो हटाना होगा या फिर उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलना होगा। इसके साथ ही, 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले टू-व्हीलर की बिक्री पर भी रोक लग जाएगी। इससे यह स्पष्ट है कि दिल्ली में आने वाले वर्षों में केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ही उपलब्ध होंगे।
मालवाहक वाहनों पर सख्ती
इसके अलावा, दिल्ली में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीन पहिया मालवाहक वाहनों पर भी सख्ती बरती जाएगी। 15 अगस्त 2025 के बाद, कोई भी नया डीजल, पेट्रोल या CNG मालवाहक वाहन रजिस्टर नहीं किया जाएगा। नगर निगम, NDMC और जल बोर्ड की कचरा उठाने वाली गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। 31 दिसंबर 2027 तक सभी कचरा उठाने वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी।
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इंटरनेशनल मोनोरैल ट्रांसपोर्ट सिस्टम
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और दिल्ली इंटरनेशनल मोनोरैल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (DIMTS) की बसों में भी परिवर्तन किया जाएगा। इन दोनों संस्थाओं द्वारा केवल इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, हालांकि अंतरराज्यीय बसों के लिए भारत स्टेज VI (BS-VI) मानक यथावत रहेगा।
Whatsapp पर पता चलेगा गाइडलाइंस
नई नीति के तहत, यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकती है। इस नीति के लागू होने के बाद से यह नियम प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार Whatsapp के जरिए लोगों को EV से जुड़ी जानकारी जैसे चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, सब्सिडी डिटेल, और पॉलिसी गाइडलाइंस मुहैया कराएगी।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, नई नीति में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा।सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि लोग अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आसानी से चार्ज कर सकें। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में नए रजिस्ट्रेशन में 80-90% वाहन इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए सरकार सब्सिडी, टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। इस कदम से दिल्ली का पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
