Delhi Vehicle Ban : एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन आपूर्ति प्रतिबंधित करने के अपने हालिया फैसले को वापस ले लिया है। 1 जुलाई को लागू हुए इस विवादास्पद आदेश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन प्राप्त करने से रोक दिया गया था, जिससे व्यापक आलोचना और भ्रम पैदा हो गया था।
अब किए गए नियम निरस्त
अब निरस्त किए गए नियम के तहत, राजधानी भर के पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए थे, ताकि निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के वाहनों की पहचान की जा सके और उन्हें ईंधन देने से मना किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों को लागू करना था।
दिल्ली सरकार का यू-टर्न
हालांकि, नियम लागू होने के दो दिन बाद ही, नवनियुक्त पर्यावरण मंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस फैसले को वापस ले लिया है। वाहन मालिकों, परिवहन यूनियनों और विशेषज्ञों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिन्होंने स्पष्टता की कमी, अचानक कार्यान्वयन और निम्न आय वाले वाहन मालिकों पर इसके असंगत प्रभाव की आलोचना की थी।
अब क्या बदलाव हुए हैं?
पुराने वाहनों को ईंधन मिलेगा: 10 साल (डीजल) और 15 साल (पेट्रोल) से पुराने वाहन एक बार फिर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवा सकेंगे।पंपों पर वाहनों की जब्ती नहीं: पेट्रोल स्टेशन अब पुराने वाहनों को उनकी उम्र के आधार पर जब्त या सेवा देने से मना नहीं करेंगे।एएनपीआर कैमरे (अभी के लिए) बने रहेंगे: हालांकि पंपों पर लगाए गए कैमरे रिकॉर्ड रखने के लिए बने रहेंगे, लेकिन उनका उपयोग पहले घोषित ईंधन प्रतिबंध को लागू करने के लिए नहीं किया जाएगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों और कई हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं की समीक्षा करने के बाद, हमने 1 जुलाई के निर्देश के कार्यान्वयन को निलंबित करने का फैसला किया है। हम प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अधिक संतुलित और समावेशी उपायों का पालन करेंगे।”
पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि वह दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करे, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना, तथा आयु-आधारित प्रतिबंधों के बजाय उत्सर्जन परीक्षण को सख्त करना।
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