Formula E-Car Race Case: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकार अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामा राव को फॉर्मूला-ई रेस मामले में ईडी ने 7 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है।केटीआर के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की ओर से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को समन जारी किया है।केटीआर के खिलाफ पिछली तेलंगाना सरकार के कार्यकाल में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजकों के साथ मिलीभगत के लिए जांच की गई थी।
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ED ने पूर्व मंत्री को पेश होने का भेजा नोटिस

केटीआर के खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही यह जांच 55 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आरोप से जुड़ी है उनके ऊपर आरोप है कि,फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस का आयोजन कराने के लिए इस राशि की मांग की गई थी।ईडी की ओर से जांच में केटीआर को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को आरोपी नंबर 2 और रिटायर्ड अधिकारी बीएलएन रेड्डी को आरोपी नंबर 3 बताया गया है।
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7 जनवरी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलावा

केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेलंगाना पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पिछले हफ्ते धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में एफआईआर दर्ज की थी।सूत्रों के मुताबिक भारत राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर को अगले साल 7 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा गया है।
फरवरी 2023 में फॉर्मूला-ई रेस से जुड़े मामले में भेजा नोटिस
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विदेशी मुद्र प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत मामले में विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच कर रहा है जबकि दूसरी तरफ केटीआर ने फॉर्मूला-ई रेस आयोजन में किसी तरह की गड़बड़ी करने से इनकार करते हुए कहा,इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया हमने 55 करोड़ का भुगतान किया जिसको फॉर्मूला-ई ने स्वीकार किया है।आपको बता दें कि,केटीआर के खिलाफ पिछली बीआरएस सरकार के कार्यकाल में फरवरी 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए बिना परमिशन के लगभग 55 करोड़ रुपये के कथित भुगतान से संबंधित है जिसमें से कुछ भुगतान विदेशी करेंसी में भी किया गया था।ईडी इस मामले में अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत मामले में विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच कर रही है।