BY-CHANDAN
पश्चिम बंगाल नगर पालिका नियुक्ति मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर केस को फिर से वापस ले लिया है। राज्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोमवार को शीर्ष अदालत से मामला वापस ले लिया गया। दूसरी बार पुलिस नियुक्ति से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया गया।
गंगोपाध्याय ने दे दिया था सीबीआई जांच का आदेश
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पुर भर्ती मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। बाद में बेंच बदल गई और मामला जस्टिस अमृता सिंह की बेंच में चला गया। वहां भी जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले को बरकरार रखा गया। राज्य ने सबसे पहले एकल पीठ की सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। वहां कार्यवाही के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) भी दायर की।
हाई कोर्ट में जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ नगर पालिका भर्ती मामले की सुनवाई कर रही थी. लेकिन जज यह सुनकर नाराज हुए कि राज्य डिवीजन बेंच के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट गया था। राज्य की भी आलोचना की गई. उस समय राज्य द्वारा जल्दबाजी में शीर्ष अदालत से मामला वापस ले लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस वापस लेने के बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोबारा मामले की सुनवाई की। लेकिन उन्होंने भी सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा। उस आदेश को सुनने के बाद, राज्य ने उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी एसएलपी दायर की। सोमवार को इसे वापस भी ले लिया गया।
फिलहाल नगर निगम मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों की जांच की गति पर नाराजगी जताई थी। ईडी की रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस सिंह ने निंदा के लहजे में कहा, ”यह रिपोर्ट बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है! जांच की गति इतनी धीमी क्यों है?” सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपने के लिए समय मांगा।
पिछले महीने, राज्य ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ को बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस ले लेगी। न्यायमूर्ति सिंह ने राज्य की स्थिति पर सवाल उठाया। उनकी टिप्पणियाँ राज्य की आलोचना के लहजे में थीं, ”वह उच्च न्यायालय की एकल पीठ से सर्वोच्च न्यायालय गए और एसएलपी दायर की। उन्होंने इसे वापस भी ले लिया। यह किस प्रकार की स्थिति है? मुफ़्त में मुक़दमा चलाया जा रहा है? ये मामला किसका पैसा है?
अयान शील को ईडी ने किया है गिरफ्तार
19 मार्च को ईडी ने भर्ती मामले में अयान शील को गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से दावा किया गया था कि साल्ट लेक में अयान के कार्यालय में तलाशी के दौरान राज्य की कई नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों के लिए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की ओएमआर शीट (उत्तर पुस्तिकाएं) मिलीं। ईडी सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि पूछताछ के दौरान अयान ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने विभिन्न नगर पालिकाओं में नौकरी दिलाने के बदले कुल 200 करोड़ रुपये लिए थे. इसके बाद नगर पालिका में नियुक्ति भ्रष्टाचार उजागर हुआ।
