EU Russia sanctions: यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए 18वें प्रतिबंधों के पैकेज को आधिकारिक मंज़ूरी दे दी है। यह जानकारी यूरोपीय परिषद की डेनिश अध्यक्षता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर साझा की। बयान में कहा गया, “18वां प्रतिबंध पैकेज स्वीकृत कर दिया गया है।”अब यह दस्तावेज़ यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा जिसके बाद ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।
रूसी तेल पर बड़ी चोट
एक रिपोर्ट के अनुसार, नए प्रतिबंधों में कई कड़े प्रावधान शामिल हैं। इनमें रूसी तेल की अधिकतम कीमत को घटाकर 47.6 डॉलर प्रति बैरल करना, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाना और रूसी तेल ढोने वाले 105 टैंकरों को काली सूची में डालना प्रमुख हैं। इसके साथ ही, बैंकिंग सेक्टर पर अतिरिक्त नियंत्रण और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों (ड्युअल यूज टेक्नोलॉजी) के निर्यात पर भी सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं। ब्रसेल्स स्थित एक राजनयिक सूत्र ने संवाददाताओं यूरोपीय संघ का यह कदमको बताया कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के राजदूतों ने इस प्रतिबंध पैकेज को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी है।
यूरोपीय संघ का यह कदम
सूत्रों के अनुसार, यह प्रतिबंध अगले कुछ घंटों में औपचारिक रूप से लागू हो सकते हैं। यूरोपीय संघ का यह कदम रूस के खिलाफ चल रहे आर्थिक और रणनीतिक दबाव को और तेज़ करेगा एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ की नई प्रतिबंध सूची में 50 से अधिक व्यक्ति, कंपनियां और संगठन शामिल हैं। इन सभी पर रूस के आक्रामक रवैये और यूक्रेन युद्ध में भूमिका निभाने का आरोप है। यूरोपीय संघ ने इन पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और व्यापारिक लेनदेन पर रोक लगाने जैसे कड़े कदम उठाए हैं।
‘स्विफ्ट’ से हटाए जाएंगे 20 से ज्यादा रूसी बैंक
इस नए प्रतिबंध पैकेज में 20 से अधिक रूसी बैंकों को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन प्रणाली ‘SWIFT’ से बाहर करने की सिफारिश भी की गई है। इस कदम से रूसी बैंकों की वैश्विक वित्तीय गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उनकी निर्भरता में गिरावट आएगी।
रूस का साथ देने वाले चीनी बैंक भी प्रतिबंधों की जद में
एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए यूरोपीय संघ ने उन चीनी बैंकों को भी प्रतिबंधित किया है जो रूस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे रहे थे। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काज़ा कल्लास ने पुष्टि करते हुए कहा कि रूस का समर्थन करने वाली विदेशी संस्थाओं को भी अब जवाबदेह ठहराया जाएगा।
यूरोपीय संघ की कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर
यूरोपीय संघ का यह 18वां प्रतिबंध पैकेज स्पष्ट संकेत देता है कि पश्चिमी देश रूस की सैन्य आक्रामकता को लेकर अब और अधिक कठोर रवैया अपना चुके हैं। इन नए कदमों से रूस की आर्थिक रीढ़ पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही चीन जैसे सहयोगी देशों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करें।
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