Supreme Court: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को मेटा (Meta) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेसबुक पर शेयरधारकों (Shareholders) की तरफ से लगाए गए, धोखाधड़ी के मुक़दमे पर कोई फैसला नहीं दिया। यह मामला फेसबुक पर Investors को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर डेटा के अनुचित उपयोग करने के आरोप से जुड़ा है।
बता दें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को इस मामले में दलीलें सुनी थीं और शुक्रवार दिन 22 नवम्बर को फेसबुक की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने निचली अदालत के 2018 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शेयरधारकों को मुकदमा जारी रखने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुनने से इनकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा।
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कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार
बता दे, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए एक लाइन इसका आदेश दिया, जिसमें किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की गई। यह मामला इस महीने सुप्रीम कोर्ट में आए दो प्रमुख मामलों में से एक था, जो कथित सिक्योरिटी धोखाधड़ी के लिए निजी पक्षों को कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देने से जुड़ा था। दूसरा मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप निर्माता एनवीडिया से संबंधित है, जिस पर दलीलें 13 नवंबर को हुई थीं।
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निवेशकों को जानकारी देने में दिखाई असफलता
फेसबुक के Shareholders का आरोप है कि 2015 में फेसबुक ने ब्रिटिश राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म कैंब्रिज एनालिटिका से जुड़े डेटा लीक के बारे में निवेशकों को जानकारी देने में असफलता दिखाई थी। इस डेटा लीक से 30 मिलियन से अधिक फेसबुक यूजर्स प्रभावित हुए थे। निवेशकों का यह दावा है कि फेसबुक ने इस मुद्दे को छिपाकर 1934 के सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट का उल्लंघन किया है। जिसमें सार्वजनिक कंपनियों को अपने व्यापारिक जोखिमों की जानकारी देने की आवश्यकता होती है।
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जिला अदालत में अपना बचाव रखेंगे जारी
एक रिपोर्ट्स के अनुसार , 2018 में यह खुलासा हुआ कि कैंब्रिज एनालिटिका ने 2016 के डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में फेसबुक डेटा का दुरुपयोग किया था, फेसबुक के शेयरों की कीमत गिर गई। निवेशकों ने अपने शेयरों के मूल्य में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है।
फेसबुक का बचाव और सरकार का समर्थनफेसबुक के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की और कहा, “हम मानते हैं कि शिकायतकर्ता के दावे निराधार हैं और हम जिला अदालत में अपना बचाव जारी रखेंगे।” फेसबुक ने यह तर्क दिया कि जोखिम के बारे में जानकारी देना केवल संभावित घटनाओं के लिए होता है और निवेशक यह समझते हैं कि ऐसे जोखिम भविष्य की घटनाओं से जुड़े होते हैं। वहीं, राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस मामले में शेयरधारकों का समर्थन किया।
