Free Gas Cylinder: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने होली के खास मौके पर उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने तीन अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की 1.85 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जो इस मुफ्त सिलेंडर रिफिल का फायदा उठा सकती हैं।
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उज्जवला योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें सुरक्षित और सस्ता इंधन मिल सके। इस योजना के तहत दिए गए एलपीजी कनेक्शन से लाखों महिलाओं को रसोई में लकड़ी, कोयला या अन्य पारंपरिक ईंधन से होने वाली बीमारियों से बचने का मौका मिला है। इसके अलावा, भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में वादा किया था कि होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों पर उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जाएगा।
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पिछले साल दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वितरण
पिछले साल दिवाली के दौरान योगी सरकार ने उज्जवला योजना की लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए थे। अब होली के त्योहार के मौके पर भी सरकार ने वही वादा पूरा किया और मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया। इस कदम से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को, जिन्हें रिफिल के लिए हर बार खर्च का सामना करना पड़ता है।
मुफ्त गैस सिलेंडर का फायदा
इस फैसले से उन महिला लाभार्थियों को खास फायदा होगा, जिनके लिए सिलेंडर का खर्च अक्सर एक बोझ बन जाता है। इस कदम से न केवल त्योहारों के दौरान उनका आर्थिक बोझ हल्का होगा, बल्कि यह कदम सरकार की महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा।प्रदेश में 1.85 करोड़ से अधिक उज्जवला लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। होली के मौके पर इस फैसले से उन परिवारों को भी फायदा होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गैस सिलेंडर के रिफिल के लिए संघर्ष करते हैं।
योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी
इससे पहले सोमवार को योगी कैबिनेट ने 19 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय उत्तर प्रदेश में 10 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक मूल्य वाले भौतिक स्टांप पेपर को चलन से बाहर करने का था। इस निर्णय के तहत अब इन मूल्य वर्ग के स्टांप की बिक्री नहीं की जाएगी।योगी सरकार का यह कदम न केवल पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह ई-स्टांप की बिक्री को प्रोत्साहन देने और भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करेगा। सरकार का यह फैसला जनहित में एक क्रांतिकारी निर्णय माना जा रहा है।
