Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों के लिए एक खुशखबरी है। बता दे कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सा, स्वास्थया एंव परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा दिया गया हैं। आपको बता दे कि डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 साल से बढ़ा कर 65 साल कर दिया गया हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को 21 प्रस्तावों में से 19 प्रस्तावों को मंजूर किया गया। जिनमें से नगर विकास विभाग के 3 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली गई हैं।
Read more: Afghanistan Earthquake: भूकंप के तेज झटको फिर दहला अफगानिस्तान, 6.3 तीव्रता से आया आया भूकंप
चिकित्सा अधिकारियों की 62 साल की उम्र पर
सबसे बढिया बात तो यह हैं कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) संवर्ग के इन चिकित्सकों को 62 साल की उम्र पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाएगा। जिसके तहत अगर वह प्रशासनिक पद छोड़कर अस्पतालों में चिकित्सक के रूप में काम करने के इच्छुक होंगे, तो वे तीन साल और अपनी सेवाएं दे सकेंगे। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर आसीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त होंगे। उदाहरण के तौर पर जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रधानाचार्य ट्रेनिंग सेंटर, महानिदेशक आदि 62 वर्ष के ही आयु में सेवानिवृत्त होंगे।
मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक के चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
लेकिन एक बात पर गौर करने वाला हैं कि, यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर आसीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। प्रदेश के सभी शहरों की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) यानी ‘सीएम ग्रिड्स योजना’ को मंजूरी दे दी है। इससे शहरों की सभी सड़कों को सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी बनाया जाएगा, तथा ये सड़कें हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल होंगी।
Read mहमें खत्म करना चाहते हैं PM- CM अरविंद केजरीवाल
प्रथम चरण में 17 नगर निगमों में
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये महत्वाकांक्षी योजना प्रथम चरण में 17 नगर निगमों में सड़क निर्माण संबंधी कार्य होगा तथा 10-45 मीटर के बीच की सभी सड़कों को अत्याधुनिक सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसके बाद दूसरे चरण में 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों की सड़कों को शामिल किया जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) यानी सीएम ग्रिड योजना भी है।
