GST 2.O: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में घोषणा कि,इस साल दीपावली तक नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार किए जाएंगे जिनका उद्देश्य रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर की दरों को कम करना है।जीएसटी में इन सुधारों से आम जनता,किसान मध्यम वर्ग और सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उद्ययमों को राहत मिलेगी साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
PM मोदी ने की GST सुधार की घोषणा
पीएम मोदी ने 15 अगस्त पर नेक्स्ट जेनरेशन सुधारों को लागू करने के लिए एक प्रतिबद्ध सुधार कार्यदल बनाने की घोषणा की जिसको लेकर उन्होंने कहा कि,इसका लक्ष्य आर्थिक विकास में तेजी लाना,लाल फीता शाही समाप्त करना ,शासन को आधुनिक बनाना और 2047 तक भारत को दस ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार करना है।
राष्ट्रीय मिशन बनाने का ऐलान किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,भारत के बजट का बड़ा हिस्सा आज भी पेट्रोल,डीजल और गैस आयात पर खर्च हो रहा है।पीएम मोदी ने समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए गहरे-जल में खोज के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाने की घोषणा की जिसमें सोलर,हाईड्रोजन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा।
परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि करना लक्ष्य
पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने के भारत के प्रयासों को उजागर किया इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि,10 नए परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक राष्ट्र का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि करना,ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और स्थायी विकास में मदद करना है।
‘जल्द होगा भारत का स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र’
स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा,साल के अंत तक भारत सेमी कंडेक्टर चिप का निर्माण शुरु करेगा साथ ही अंतरिक्ष यात्रा पर गए ग्रुप कैप्टम शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने भारत के स्वयं के अंतरिक्ष केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की।पीएम मोदी ने युवा वैज्ञानिकों,प्रतिभाशाली युवाओं,इंजीनियरों,पेशेवरों और सरकार के प्रत्येक विभाग से अपील की वे विमानों के लिए भारत में बने फिटर जेट इंजन बनाने की दिशा में काम करें।
केंद्र सरकार ने तैयार किया GST सुधार का प्रस्ताव
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद के मंत्रिसमूह को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है जिसमें जीएसटी के मौजूदा चार स्लैब को घटाकर केवल दो करने की सिफारिश की गई है।प्रस्ताव के अनुसार एब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो टैक्स स्लैब रखने का सुझाव दिया गया है जबकि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है इससे सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।खासकर महिलाओं,छात्रों,किसानों और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी आ सकती है।
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