
Himachal Financial Crisis: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कर्ज, घटते राजस्व और बढ़ते खर्च ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक समृद्ध राज्य बनाने के दावों के बीच सब्सिडी कटौती और कर्मचारियों के डीए पर संकट की चर्चा तेज है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार आर्थिक अनुशासन और मजबूत राजस्व नीति के लिए ठोस कदम उठाएगी?










