श्रम संसाधन विभाग कार्यालय पर, सीटू मजदूरों का विशाल धरना प्रदर्शन

Sharad Chaurasia
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  • मजदूरों का विशाल धरना प्रदर्शन

सहरसा संवाददाता- शिवकुमार शर्मा

Sarhasa: बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन सीटू के बैनर तले 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सुपर मार्केट परिसर से जुलूस निकाल कर श्रम संसाधन विभाग परिसर में सभा में तब्दील हो गया। जहां धरना प्रदर्शन को संबोधित करते सीटू के कोशी प्रमंडलीय अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा केन्द्र सरकार मजदूर के अधिकारों पर बड़ा हमला कर रहे हैं।

श्रम कानूनों में संशोधन कर देश के मजदूर के साथ अन्याय किया है। मजदूरों ने अपने लड़ाई के बल पर कानून बनाया। बिहार भवन एवं अन्य सनिमार्ग कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत सभी मजदूरों का निबंधन के लिए उसमें जो मजदूर को मिलने वाले लाभ सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। मजदूरों के साथ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मजदूर का भला करना नहीं चाहते है, जबकि पूरे देश में आधे आबादी मजदूर हैं।

मजदूरों ने मांगी मांगे

सरकार के द्रारा निबंधित श्रमिक को मिलने वाली विभिन्न योजनाएं में विभिन्न पदाधिकारी के लापरवाही के चलते सही मजदूर के निबंधन को रद्द कर रहे हैं। भवन मरम्मती में मिलने वाली 20 हजार रूपया में जमीन के रसीद और एलपीसी कि मांग सरासर नाइंसाफी है। हजारों हजार मजदूर के पास जमीन नहीं है। वैसे मजदूर लाभ से वंचित रह जाते हैं। मजदूरों के प्रदर्शन को माकपा जिला मंत्री सह पूर्व मुखिया का रणधीर यादव ने समर्थन देते हुए कहा मजदूर का मांग जायज है। श्रम विभाग के लापरवाही के चलते मजदूर दलालों बिचौलियों का आर्थिक शोषण हो जाते हैं। बिहार सरकार और केन्द्र सरकार मजदूर के बातों को सुने और मजदूर को मजबुर नहीं समझे। उन्होंने कहा अगर मजदूर का काम नहीं हुआ तो आर पार कि आन्दोलन का शंखनाद किया।

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1200 सौ लंबित आवेदनों का निष्पादन

बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन के जिला मंत्री नसीम उद्दीन,दुखी शर्मा ने कहा सरकार के द्रारा मजदूर के साथ धोखा देने कि काम कर रही है। अगर मजदूर का काम नहीं हुआ तो करेंगे। घेरा डालो डेरा डालो श्रम विभाग में बोर्ड द्वारा संचालित योजना श्रम अधीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पोर्टल पर लगभग 1200 सौ लंबित आवेदनों का निष्पादन की जाय। साथ ही ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघों, जनप्रतिनिधियों को सलाहकार समिति का यथाशीघ्र गठन किया जाए।

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मौके पर मौजूद लोग

प्रखंड पतरघट अंतर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा गैर निर्माण श्रमिक घोषित किये जाने सहित योजनाओं को रद्द किए जाने पर गैर कानूनी कार्रवाई करने वार्षिक 3000 हजार रूपया चिकित्सा सहायता राशि लगभग 83 सौ निर्माण मजदूर का बकाया राशि यथाशीघ्र भुगतान करने की मांग शामिल है। इस अवसर पर कुलानन्द यादव, दुखी शर्मा, किसान नेता गणेश प्रसाद सुमन, रमेश यादव,केशव कुमार, मजदूर नेता नसीम मिस्त्री, शिवानंद विश्वास,डोमी पासवान,सचिन्द्र शर्मा, सियाराम दास,मो मकसुद,मो जाकिर मो जब्बार,रामविलास पासवान,मो जुबैर,बलराम यादव,रमेश शर्मा, रमेश कुमार,जय हिन्द सादा, नंदनी कुमारी, मो समरूल ,सिवेन्द साह,मालती देवी,मो कोशल, मो सोनू,मो आलम,मो आलमीन मुखिया सहित अन्य मौजूद थे।

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