Indian Politics Crime : केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकेगा। यह कदम राजनीति में बढ़ते आपराधिकरण को रोकने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
देश के 45% विधायक और 46% सांसदों पर दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे
देश की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देशभर के 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से भी 29% विधायक और 31% सांसद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़े चुनाव सुधार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में सामने आए हैं।अगर महिलाओं से जुड़े अपराधों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल इस मामले में सबसे आगे है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का स्थान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश वह राज्य है जहां सबसे अधिक विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद केरल, तेलंगाना और बिहार का नाम आता है।
15 वर्षों में बढ़े अपराधी सांसदों की संख्या
बीते 15 वर्षों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2009 में जहां 30% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे वहीं गंभीर मामलों का आंकड़ा 14% था। 2014 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 33% और 21% हो गई। 2019 में यह आंकड़ा और बढ़ते हुए 43% (सामान्य अपराध) और 29% (गंभीर अपराध) तक पहुंच गया। 2024 के आम चुनावों के बाद गठित संसद में अब 46% सांसद आपराधिक मामलों में नामजद हैं, जिनमें से 31% गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं।
क्या लाएगा नया संशोधन बदलाव?
130वां संविधान संशोधन विधेयक यदि पारित हो जाता है तो यह भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। इससे उन नेताओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा जो आपराधिक मामलों में फंसे होने के बावजूद सत्ता के शीर्ष पदों पर बने रहते हैं। साथ ही, यह विधेयक जनता के बीच विश्वास बहाली में भी सहायक हो सकता है और राजनीतिक स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
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