Indigo Crisis: राज्यसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 8 दिसंबर, 2025 को इंडिगो एयरलाइन संकट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार के कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई उड़ानों के रद्दीकरण और देरी एयरलाइन की आंतरिक समस्याओं का नतीजा थीं और इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। मंत्री ने एयरलाइन कंपनियों को सख्त संदेश दिया और कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के मामले में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।
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मंत्री का बयान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिगो एयरलाइन को पहले ही अपनी क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर व्यवस्था को सही से संभालना चाहिए था, लेकिन एयरलाइन की आंतरिक जटिलताओं के कारण देशभर में परेशानी का सामना करना पड़ा। यह हालात न केवल यात्रियों के लिए बल्कि एयरलाइन के कर्मचारियों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहे थे।
नायडू ने इस संकट के बारे में कहा कि केंद्र सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि इस संकट से प्रभावित यात्रियों के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है ताकि इस प्रकार की घटनाओं से भविष्य में बचा जा सके।
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सख्त कार्रवाई की चेतावनी
राज्यसभा में मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि किसी भी एयरलाइन द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, “हम ऐसा एक्शन करेंगे, जो भविष्य के लिए एक नज़ीर बनेगा।” नायडू ने यह भी कहा कि भारत के उड्डयन क्षेत्र में और एयरलाइंस का प्रवेश होना चाहिए क्योंकि देश में बड़ी क्षमता है और इसका विकास भी आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय नियमों का पालन करने के लिए एयरलाइंस को मजबूर किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
इंडिगो की तकनीकी खराबी पर जांच जारी
राम मोहन नायडू ने यह जानकारी भी दी कि इंडिगो एयरलाइन में आए सॉफ़्टवेयर और तकनीकी खराबी के मुद्दों की जांच शुरू हो चुकी है। जांच के दौरान यह सामने आया कि 5 लाख PNR कैंसिल हो चुके थे, जो एक दुखद घटना है। नायडू ने इस पर भी कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत के उड्डयन क्षेत्र को दुनिया के सबसे उच्च सुरक्षा और सेवा मानकों तक पहुंचाना है।
इंडिगो संकट से संबंधित जांच पूरी होने के बाद मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह कदम न केवल इंडिगो, बल्कि सभी एयरलाइंस को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को सुधारने और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा।
