Maharashtra News: महाराष्ट्र के सांगली जिले स्थित इस्लामपुर शहर का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर ‘ईश्वरपुर’ कर दिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 13 अगस्त 2025 को इस नाम परिवर्तन को मंजूरी दी, जिसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) ने स्थल सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जांच कर प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
इस्लामपुर नगर परिषद ने 4 जून 2025 को संकल्प संख्या 825 के तहत शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को सांगली के वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक और मध्य रेलवे, मिराज के सहायक मंडल अभियंता ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर समर्थन दिया था। विभाग ने बताया कि यह नाम परिवर्तन सभी प्रशासनिक मानकों के अनुरूप है।
‘ईश्वरपुर’ नाम की आधिकारिक वर्तनी तय
नाम परिवर्तन के बाद शहर का नया नाम देवनागरी और रोमन लिपि में ‘ईश्वरपुर’ तय किया गया है। इसका लिप्यंतरण भारतीय लिपियों की ध्वनियों को सटीक रूप से दर्शाने के लिए डायक्रिटिक्स पद्धति के अनुसार किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सुझाव दिया है कि नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसकी प्रति देहरादून स्थित मुख्य कार्यालय और पुणे के महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक निदेशालय को भेजी जाए।
सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की पहल
इस निर्णय को सांगली जिले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बदलाव क्षेत्र की पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण सर्वेक्षक तुषार वैश्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर गजट अधिसूचना जल्द जारी करने का अनुरोध किया है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय, भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र जयपुर और पुणे निदेशालय को भी भेजी गई है।
मंत्री नितेश राणे की प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “महाराष्ट्र का इस्लामपुर अब ईश्वरपुर… केंद्र सरकार ने सांगली ज़िले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है।”
उन्होंने आगे लिखा कि इस बदलाव के लिए स्थानीय स्तर पर जन आक्रोश मार्च भी निकाले गए थे, जिसमें उन्होंने स्वयं भाग लिया था। नितेश राणे ने इसे हिंदू संस्कृति की विरासत को संरक्षित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया।
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