Input-Chandan
बंगाल: मात्र 13 डिसमिल जमीन को लेकर विश्व भारती के साथ उनका ‘विवाद’ अब भी अनसुलझा है. उसी सन्दर्भ में अमर्त्य सेन ने फिर अपना मुँह खोला. विश्व भारती के कुलपति पर निशाना साधते हुए उनका ‘अपमान’ करना बहुत आसान नहीं है. नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ने बुधवार को शांतिनिकेतन में ‘प्रतिची’ हाउस में विश्व भारती के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए शैक्षणिक संस्थान की वर्तमान स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।
जून के अंत में अमर्त्य शांतिनिकेतन लौट आए। इसके बाद विश्व भारती के कुछ शिक्षकों और छात्रों ने उनसे मिलने का फैसला किया. इस दिन विश्व भारती के शिक्षक सुदीप्त भट्टाचार्य और कई छात्रों ने नोबेल पुरस्कार विजेता से मुलाकात की और भूमि विवाद में उनका समर्थन करने का संदेश दिया. अमर्त्य ने उन्हें धन्यवाद दिया.
अमर्त्य सेन का बयान
इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा, ”मैं इस घर में 80 साल से रह रहा हूं. उन्होंने (कुलपति) कहा, यह घर आपका नहीं है. मेरे पास उस पर पछताने का कारण हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा, इस घर का कुछ हिस्सा तो तुम्हारा हो सकता है, लेकिन बाकी नहीं। यह एक महान सबक है. रवीन्द्रनाथ यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सारी दुनिया हमारी अपनी है। यह ग़लत हो सकता है. लेकिन, इसमें एक सच्चाई है. संपूर्ण विश्व के साथ हमारे सार्वभौमिक संबंध में भी एक बड़ा सत्य है।” साथ ही अमर्त्य ने दावा किया कि विश्व भारती की स्थिति चिंताजनक है. इस संबंध में विश्व भारती से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
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विश्व भारती पर विवाद
‘प्रतिची’ घर की सीमा से लगी ज़मीन पर विवाद. विश्व भारती ने बार-बार दावा किया है कि अमर्त्य के दिवंगत पिता आशुतोष सेन को 1.38 एकड़ नहीं बल्कि 1.25 एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई थी। विश्व भारती का दावा है कि शेष 13 दशमलव भूमि पर अमर्त्य ने “जबरन कब्ज़ा” कर लिया है। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि अमर्त्य के नाम पर केवल 1.38 एकड़ जमीन का म्यूटेशन किया गया है. बिस्वा भारती द्वारा जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए पत्र लिखने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीची के पास आईं और उन्हें जमीन के दस्तावेज सौंपे।
इसके बाद विश्व भारती की ओर से अधिसूचना दी गई कि भूमि विवाद का अंतिम निपटारा इस साल 19 अप्रैल को होगा. चूंकि उस दिन अमर्त्य सेन की ओर से कोई मौजूद नहीं था, इसलिए विश्व भारती ने एकतरफा तौर पर ‘प्रतीची’ के दरवाजे पर 15 दिनों के भीतर 13 डिसमिल जमीन खाली करने का नोटिस लटका दिया. बाद में बीरभूम जिला अदालत में मामला दायर किया गया।
