Kharge On Amendment Bill: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार (23 अगस्त, 2025) को 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि यह विधेयक अब संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जा चुका है, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
खरगे का सरकार पर तंज
संसद में अपने बयान में खरगे ने कहा, “बहुत से लोगों को ED, CBI और IT मामलों में फंसाया गया है। भारतीय दंड संहिता (IPC) और सिविल प्रक्रिया संहिता जैसी व्यवस्था क्यों है, अगर अब इसे बेकार कर दिया जाए?” उनके अनुसार, यह विधेयक मौलिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है। खरगे ने यह संशोधन विधेयक लाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, “इस बिल को सभी की सहमति से लाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है और गठबंधन दलों को साथ लाने का दबाव डाला जा रहा है। शायद इसका उपयोग उपराष्ट्रपति चुनाव में भी किया जाएगा।”
गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश किया—कौन होंगे शामिल?
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संशोधन लोकसभा में पेश किया था। इसके अनुसार, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहे, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना अनिवार्य होगा; नहीं तो वे पद से स्वतः ही हट जाएंगे।
JPC के पास जाएगा मामला, बढ़ेगी बहस
अब जबकि विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, इसमें शामिल सदस्य सभी प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। JPC की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि विधेयक में संशोधन होंगे या इसे संसद में पारित किया जाएगा।
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