उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में चल रहे है युवक रामचंद्र मौर्य की मौत के मामले में एक नया मोड़ दिखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमे धौरहरा के सीओ पी पी सिंह ने युवक के परिवार वालो को से सांत्वना देने की बजाय उन्हें धमकाते हुए नजर आए। इधर सीओ का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही विपक्षी नेताओं ने मिलकर इसकी काफी कड़ी आलोचना करना शुरू कर दिया। जिसके बाद से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा गया।
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पुलिस का बयान
इस मामले में पुलिस का कहना है कि, युवक भागते समय गिरकर बेहोश हो गया था जिसके बाद उससे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हालांकि, मृतक के परिवार वालो ने पुलिस की बात का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी और गलत बताया।
विपक्षी नेताओं ने दी प्रतिक्रिया
पुलिस के बयान के बाद से विपक्षी नेताओं ने भी इस घटना के ऊपर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। जिसमे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि…. भाजपा (BJP) बेरहम पार्टी है। वहीं, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस घटना को लेकर काफी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) का उल्लंघन और मानवाधिकारों का हनन बताया।
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क्या है पूरा मामला?
रामचंद्र मौर्य, जो कि हुलासी पुरवा का निवासी था, सोमवार को लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गया था। आरोप है कि पुलिस ने उसे अवैध शराब बनाने के आरोप में पकड़ लिया और मझगईं थाना ले जाकर उसकी पिटाई की। उसकी तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद शव को उसके घर भेजा गया।मृतक के परिवार ने पुलिस पर शव को जबरन छीनने और सही तरीके से प्रक्रिया ना अपनाने का आरोप लगाया। इस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी चलाईं।
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परिजनों की मांग पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई
रामचंद्र मौर्य के परिवार वालो ने पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही कहा है कि, जब तक उनके सारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा और मुआवजा नहीं दिया जाएगा, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।इस घटना ने न केवल राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पूरे देश में मानवाधिकार और पुलिस कर्तव्यों के बारे में गंभीर बहस को भी जन्म दिया है।
