Malaysia Social Media Ban : वैश्विक स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को पुख्ता करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मलेशियाई सरकार ने सोमवार से एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक नियम आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इस नए विधिक कानून के अंतर्गत अब 16 साल से कम उम्र के किशोर और बच्चे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नया व्यक्तिगत अकाउंट नहीं बना सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक, फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), टिकटॉक (TikTok) और यूट्यूब (YouTube) जैसे सभी दिग्गज और प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू करने से पहले प्रत्येक उपयोगकर्ता को अनिवार्य रूप से कड़ा आयु सत्यापन (Age Verification) की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार का स्पष्ट मानना है कि कम उम्र के बच्चों को इन अनियंत्रित आभासी प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने से रोकना अब समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है।
नियम तोड़ने वाले टेक दिग्गजों पर लगेगा भारी जुर्माना
मलेशियाई सरकार ने इस कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी कंपनियों के खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधानों की घोषणा की है। सरकार के इस नए डिजिटल नियम का उल्लंघन करने वाली या बच्चों के आयु सत्यापन में लापरवाही बरतने वाली सोशल मीडिया कंपनियों पर 25 लाख रुपये तक का भारी-भरकम आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, इस नए कानून में अभिभावकों को लेकर एक बड़ी राहत भी दी गई है। नए विधिक प्रावधानों के मुताबिक, अगर कोई बच्चा तकनीकी खामियों या किसी अन्य तरीके से चालाकी अपनाकर सोशल मीडिया पर अकाउंट बना भी लेता है, तो इसके लिए उसके माता-पिता को कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जाएगा और न ही उन्हें किसी प्रकार की सजा दी जाएगी।
साइबर बुलिंग और मानसिक तनाव से बच्चों को बचाना मुख्य उद्देश्य
मलेशिया सरकार द्वारा उठाए गए इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले का प्राथमिक उद्देश्य 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से दूर रखना है। इस कानून के जरिए सरकार का मुख्य मकसद मासूम बच्चों को इंटरनेट पर मौजूद बेहद खराब और हिंसक कंटेंट, मानसिक प्रताड़ना देने वाली साइबर बुलिंग (Cyber Bullying) और दिन भर ऑनलाइन स्क्रीन के सामने रहने वाली हानिकारक आदतों से पूरी तरह सुरक्षित बचाना है। संचार मंत्रालय का कहना है कि वे बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वे केवल उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन माहौल देना चाहते हैं। अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने सिस्टम में ऐसी सुरक्षात्मक विधिक सुविधाएं विकसित करनी होंगी जो बच्चों को मानसिक नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से प्रभावी ढंग से बचाएं।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने में ऑस्ट्रेलिया रहा दुनिया का पहला देश
वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर परोसे जाने वाले अनुपयुक्त और अनफिल्टर्ड कंटेंट की वजह से कम उम्र के बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास कई मायनों में बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बच्चों को इस आभासी दुनिया के खतरों से दूर रखने के लिए सबसे पहले दुनिया के अग्रणी देश ऑस्ट्रेलिया ने यह साहसिक कदम उठाया था। ऑस्ट्रेलिया में बीते 10 दिसंबर 2025 से ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह विधिक बैन लगा दिया गया था। इस कड़े कानून के बाद ऑस्ट्रेलिया में इस निर्धारित आयु सीमा के बच्चों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर बने अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक और बंद कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ब्राजील, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने भी अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यही सख्ती अपनाई है।
मेटा कंपनी ने नए सरकारी नियमों को लेकर जताई बड़ी चिंता
दूसरी तरफ, फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल पैरेंट कंपनी ‘मेटा’ (Meta) ने मलेशिया और अन्य देशों की सरकारों द्वारा उठाए जा रहे इन प्रतिबंधात्मक कदमों को लेकर एक बड़ी चेतावनी और चिंता जारी की है। टेक दिग्गज मेटा का आधिकारिक तौर पर कहना है कि इस तरह के पूर्ण प्रतिबंधात्मक फैसलों से बच्चे मुख्यधारा के सुरक्षित और विनियमित ऐप्स को पूरी तरह छोड़ सकते हैं। मेटा ने यह गंभीर संभावना जताई है कि सोशल मीडिया की लत के कारण बच्चे इंटरनेट को पूरी तरह नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वे अपनी पहचान छिपाकर डार्क वेब या बिना किसी नियम-कानून और प्रशासनिक नियंत्रण वाले खतरनाक प्लेटफॉर्म्स का रुख कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन खतरों और साइबर अपराधियों से बच्चों की दूरी कम होने के बजाय कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो अंततः अधिक नुकसानदेह साबित हो सकता है।
Read More : Solar Subsidy: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! एक मिस्ड कॉल से मिलेगा Solar Subsidy का लाभ
