PM Modi Inaugurates Maruti Suzuki’s First EV Plant: भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद के हंसलपुर में स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में कंपनी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) ‘ई-विटारा’ को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया। यह न केवल भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि भारत के ऑटो सेक्टर को वैश्विक बाजार में नई पहचान भी देगा।
भारत में बना इलेक्ट्रिक वाहन अब 100 देशों में जाएगा
‘ई-विटारा’ को पहली बार जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। इस इवेंट के बाद से इसे काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थीं। अब जब इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है, कंपनी का लक्ष्य इसे 100 से अधिक देशों में निर्यात करना है।
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मारुति सुजुकी की बढ़ती ताकत
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, अब इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। वर्तमान में कंपनी की चार विनिर्माण इकाइयों की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 26 लाख यूनिट है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 19.01 लाख यूनिट्स की घरेलू बिक्री की और 3.32 लाख यूनिट्स का निर्यात किया है।
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हंसलपुर प्लांट में शुरू हुआ ई-विटारा का उत्पादन
गुजरात के हंसलपुर प्लांट में अब ‘ई-विटारा’ का उत्पादन औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। यह प्लांट सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का एक प्रमुख केंद्र है जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है। यह प्लांट उच्च तकनीक और वैश्विक मानकों पर आधारित है।
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भारत की EV क्रांति का अगला अध्याय
‘ई-विटारा’ को सुजुकी की पहली ग्लोबल EV स्ट्रैटेजी के तहत डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा करना है। इसे भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे यह देश के EV सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है।
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नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
प्रधानमंत्री मोदी का यह उद्घाटन आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूती प्रदान करता है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अब सिर्फ वैश्विक बाजार का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक निर्माता (Global Manufacturer) बनने की ओर अग्रसर है। इस कदम से देश में नौकरी के अवसर, हरित ऊर्जा की पहल और नवाचार आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
