Monsoon Session: संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने बुलाई CPC की बैठक, 20 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक

Aanchal Singh
Monsoon Session
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Monsoon Session:  21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है।यह सर्वदलीय बैठक 20 जुलाई को होगी,जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे।संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है।बैठक के एक दिन बाद 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरु होगा।

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21 जुलाई से शुरु होगा संसद का मॉनसून सत्र

अठारहवीं लोकसभा का ये पांचवां सत्र 21 अगस्त तक चलेगा।इस सत्र में सरकार 8 अहम बिल पेश कर सकती है।इनमें मणिपुर की GST व्यवस्था में आवश्यक संशोधनों के अलावा जन विश्वास बिल और नेशनल स्पोर्टस गवर्नेंस बिल भी शामिल हो सकता है।

सत्र से पहले कांग्रेस ने बुलाई सीपीसी की बैठक

वहीं आगामी सत्र को लेकर मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीपीसी की रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता की।इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए।
बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान आगामी सत्र में कांग्रेस के द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा हुई।खास तौर पर पहलगाम आंतकी हमला और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से चर्चा की मांग रखने की बात हुई है।

मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से हंगामा होने के आसार

संसद का मॉनसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार हो सकता है जिसमें विपक्ष द्वारा काफी समय से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से चर्चा की मांग की जा रही है।ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पहलगाम आतंकी हमले और उससे जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा की संभावना है इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश पर भी चर्चा हो सकती है।

सोनिया गांधी ने की सीपीसी बैठक की अध्यक्षता

21 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीपीसी की रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की रणनीति तय की।जिसमें जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग,किसानों की समस्यसाओं,बेरोजगारी,अहमदाबाद विमान दुर्घटना का मुद्दा,ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा पर बार-बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट लेने का बयान शामिल है।

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