National Sports Governance Bill Passes: सोमवार को लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये कानून देश में पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वस्तरीय खेल व्यवस्था स्थापित करने में मदद करेंगे। उन्होंने इसे भारतीय खेलों के लिए एक नई दिशा की शुरुआत बताया।
ओलंपिक मेजबानी के लिए मजबूत खेल ढांचे की आवश्यकता
मनसुख मांडविया ने सदन में कहा कि भारत जब ओलंपिक की मेजबानी का प्रस्ताव रखेगा, तब इन विधेयकों की अहमियत बढ़ जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कानून खेल के क्षेत्र में ‘ग्राउंड से ग्लोरी’ तक का सफर संभव बनाएंगे और खिलाड़ियों के सपनों को साकार करेंगे।
विपक्ष के विरोध के बीच विधेयक पारित
विधेयकों पर चर्चा विपक्ष की गैरमौजूदगी में शुरू हुई। लगभग 20 मिनट बाद विपक्षी सांसद सदन में पहुंचे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। शोर-शराबे और नारेबाजी के बावजूद विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिए गए।
बताते चले कि, केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे खेल क्षेत्र के सुधारों में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने SIR के खिलाफ संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च किया, जिसे पुलिस ने रोककर नेताओं को हिरासत में ले लिया।
विधेयक 23 जुलाई 2025 को लोकसभा में पेश किए गए थे
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 23 जुलाई 2025 को लोकसभा में पेश किए गए थे। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद केसिनेनी शिवनाथ ने कहा कि ये विधेयक खेल स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे।
राष्ट्रीय खेल संघों में पारदर्शिता और गुटबाजी पर रोक
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खेल संघों (NSFs) में बेहतर प्रशासन लागू करना और गुटबाजी को रोकना है। इसमें BCCI सहित सभी NSFs के लिए स्पष्ट नियम और एक शासन बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बदलाव
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) के सुझावों के अनुसार संशोधन किए गए हैं। इसका मकसद एथलीटों की तैयारी को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना और प्रतिस्पर्धाओं की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है।
मांडविया ने खेल प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद जताई
मांडविया ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश का ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन अभी तक संतोषजनक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की तैयारी को विश्व स्तरीय बनाना आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये विधेयक भारतीय खेलों में संरचना, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता को नई ऊंचाई देंगे।
लोकसभा में पेश हुआ नया संक्षिप्त आयकर विधेयक
लोकसभा में आज नया आयकर विधेयक पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया, जिसमें प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए सभी 285 संशोधनों को शामिल किया गया है।
भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इन संशोधनों को मंजूरी दी थी। नए विधेयक में कुल शब्दों की संख्या 2.6 लाख रह गई है, जो कि वर्तमान आयकर अधिनियम के 5.12 लाख शब्दों की तुलना में आधी से भी कम है। इसके साथ ही, विधेयक में धाराओं की संख्या 819 की जगह 536 कर दी गई है।
आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए एफएक्यू के अनुसार, अध्यायों की संख्या भी मौजूदा 47 से घटाकर 23 कर दी गई है, जिससे विधेयक अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट हो गया है।
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