MP Assembly Winter Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज, 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और यह 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश की मोहन यादव सरकार करीब 10 हजार करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही, सरकार दो अहम विधेयक सदन में लाने की तैयारी कर रही है। वहीं, विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है और कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।
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नगरपालिका अध्यक्ष के सीधे चुनाव का विधेयक
सरकार इस सत्र में नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। इस विधेयक के तहत नगरपालिका अध्यक्षों को चुनने का तरीका बदल जाएगा। अब अध्यक्षों को सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा। इसके अलावा, यदि जनता असंतुष्ट होती है तो उन्हें वापस बुलाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकेगी। यह संशोधन पहले ही एमपी कैबिनेट से मंजूर हो चुका है और अब विधानसभा में इस पर चर्चा होगी।
दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025
सरकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1956 में भी संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के बाद राज्य में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य व्यावसायिक इकाइयों को खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इससे व्यापारियों को लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नए प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को हफ्ते में एक अनिवार्य छुट्टी देनी होगी। किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में केवल 6 दिन ही काम लिया जा सकेगा। गुमास्ता लाइसेंस की फीस 100–500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। बड़े प्रतिष्ठानों और होटलों के लिए अधिक शुल्क तय किए जाने की संभावना है।
विपक्ष की तैयारी
विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए तैयार है। रविवार, 30 नवंबर को भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी सरकार की नाकामी और वादाखिलाफी पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने तय किया है कि वह कई मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाएगी।
कांग्रेस जिन मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है—
मध्य प्रदेश में खाद की कमी
छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला
कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल
किसान और बेरोजगारी की समस्या
घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले
SIR और BLOs की मौत का मुद्दा
सत्र की बैठकें और विशेष दिन
शीतकालीन सत्र के दौरान कुल चार बैठकें होंगी। हालांकि, 3 दिसंबर को सत्र नहीं चलेगा क्योंकि इस दिन भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। इस अवसर पर सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है।
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