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पंजाब सरकार को मिली बड़ी राहत, GST मुआवजे की 3,670 करोड़ रुपए राशि हुई जारी

Aanchal Singh
Last updated: अक्टूबर 12, 2023 1:03 अपराह्न
By Aanchal Singh 2 वर्ष पहले
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Punjab: पंजाब राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से राहत मिली हैं। बता दे कि 3,670 करोड़ रुपये का लंबित माल एवं सेवा कर (GST) मुआवजा मिल गया है। जिसके लिए लंबे समय से इंतजार था। लेकिन यह GSTजुलाई, 2017 से लेकर मार्च, 2022 तक के लिए मिली है।

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हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए कहा

राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के उत्पाद एवं कराधान विभाग ने केंद्र के समक्ष लंबित जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठाया था। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य को 3,670.64 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दे दिए हैं।

अधिकारियों के काम की भी सराहना की

पंजाब राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बकाया मुआवजा राशि मिलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभआर जताया। इसके साथ ही उन्होंने आबकारी और कराधान विभाग, पंजाब के फील्ड और मुख्य दफ़्तर के अधिकारियों के काम की भी सराहना की हैं। चीमा ने बताया कि आबकारी और कराधान विभाग ने यह उपलब्धि वित्त कमिश्नर कराधान विकास प्रताप और कमिश्नर कराधान अर्शदीप सिंह थिंद की सीधी की निगरानी और नेतृत्व के अधीन मिली है। इसके साथ ही उन्होंने प्रमुख सचिव वित्त ए.के. सिन्हा, सचिव व्यय मोहम्मद तय्यब और विशेष सचिव वित्त यशनजीत सिंह समेत वित्त विभाग के अधिकारियों कार्यों का सराहना की।

6 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी

पंजाब सरकार इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव दे चुकी हैं। बता दे कि इससे पहले केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) जारी करवाने के लिए 6 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है। जो कि अब जा कर पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से 3,670 करोड़ रुपये का लंबित माल एवं सेवा कर मुआवजा मिला है।

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6800 करोड़ रुपए बकाया

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले पंजाब सरकार का केंद्र पर विभिन्न योजनाओं और मदों के तहत लगभग 6800 करोड़ रुपए बकाया था। जिसको लेकर सीएम अक्सर विभिन्न विभागों के मंत्रियों-केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहे है। पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर आरडीएफ के 4000 करोड़ रुपए, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंट के 1600 करोड़ रुपए, एनएचएफ के 600 करोड़ रुपए और जीएसटी के करीब 600 करोड़ रुपए बकाया थे, जिसमें से अब 3,670 करोड़ रुपए मिल गए है। जिससे पंजाब सरकार को केंद्र की तरफ से अब राहत मिल गई हैं।

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