Input-Chandan
बंगाल: राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है. कमिश्नर राजीव सिंह ने मतदान से तीन दिन पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बलों की तैनाती की योजना पर संदेह व्यक्त किया है।
समान रूप से फोर्स तैनात करने का निर्देश
आयोग के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश पर 822 कंपनियां (करीब 82 हजार सदस्य) पंचायत चुनाव के लिए राज्य में आ रही हैं. इनमें कम से कम 65,000 केंद्रीय जवानों और अधिकारियों का इस्तेमाल सीधे वोटिंग के लिए किया जा सकता है. मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा दायर मामले की सुनवाई में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बिलबादल भट्टाचार्य ने कहा कि यदि केंद्रीय बल के 65,000 कर्मियों और राज्य पुलिस के 70,000 कर्मियों को समान अनुपात में उपयोग किया जाए तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है.
इसके बाद हाई कोर्ट ने बीएसएफ के आईजी को पूरे राज्य में समान रूप से फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया. इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया, सभी मतदान केंद्रों पर बलों की तैनाती के नियमों में ढील देने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाएं। बीएसएफ के आईजी, जो बल समन्वय के प्रभारी हैं, वह आदेश जारी करेंगे।
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आम तौर पर, केंद्रीय बल की तैनाती के मामले में एक टीम में कम से कम चार सदस्य होते हैं। नतीजतन, उस नियम के मुताबिक राज्य के 44 हजार 382 मतदान केंद्रों में से 63 हजार 283 बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की जा सकती. प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार केंद्रीय बल के जवानों को तैनात करना भी संभव नहीं है। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया है.
485 कंपनियों की मंजूरी
इसके अलावा, केंद्र ने सोमवार को सैनिकों की 485 कंपनियों की लंबित तैनाती को मंजूरी दे दी, लेकिन सेना अभी तक राज्य में नहीं पहुंची है। यदि अंतिम समय में सेना भेजी जाती है, तो तैनाती की योजना बनाना भी समस्याग्रस्त हो सकता है। खबर आयोग के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को दिये गये पत्र में इस बात की जानकारी भी दी गयी है.
