राज्यपाल सीवी आनंद बोस नाराज मुख्यमंत्री! बुधवार को झाड़ग्राम में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम के मंच से ममता बनर्जी ने उन पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने उन्हें चेतावनी के साथ कुलपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने को कहा. उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का भी सुझाव दिया.
ममता का वार…
ममता ने ऊंची आवाज में कहा, ”हमने यहां झाड़ग्राम में एक यूनिवर्सिटी बनाई है। हमारे गवर्नर अब काला चश्मा पहनते हैं। वह एक की जगह 10 पहन सकते हैं। ज्ञान लेकर चलना लेकिन अगर हम नाम भेजते भी हैं, तो वे (कुलपतियों की नियुक्ति) नहीं करते। वे केरल से लोगों को लाकर उनकी इच्छानुसार बसा रहे हैं। केरल से हमारे कई दोस्त यहां रह रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि वीसी (कुलपति) बनने के लिए कम से कम 10 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। आलिया यूनिवर्सिटी में वीसी एक, फिर केरल में आईपीएस रहे। जिनसे शिक्षा का कोई संबंध नहीं है।”
झाड़ग्राम में विश्वविद्यालय…
ममता ने यह भी कहा, ”मैंने यहां झाड़ग्राम में एक विश्वविद्यालय बनाया है. न वीसी, न रजिस्ट्रार. क्योंकि वह बीजेपी के लोगों को अपने जैसे कर रहे हैं. मेरा मुख्य सचिव से अनुरोध है कि उच्च शिक्षा से हमारी अनुशंसा शीघ्र करायें। पहले कम से कम एक रजिस्ट्रार भेजें. परीक्षा प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हो पा रहा है। मैं युनिवर्सिटी कर रहा हूं और वह दलाली करके रोके हुए है। हम इसे स्वीकार नहीं करते. सीधे मत मान लेना. मैं आज झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी में तत्काल वीसी और रजिस्ट्रार बनाऊंगा।”
विधानसभा में बिल पास…
इसके बाद उन्होंने कहा, ”अगर आपको वीसी करनी है तो तीन नाम भेजने होंगे। दम है तो विधानसभा में बिल पास, मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष, चांसलर उस बिल पर हस्ताक्षर करें। ब्रिटिश काल में एक कानून था. तब केवल तीन विश्वविद्यालय थे। आज हमारे यहां 44-45 विश्वविद्यालय हैं। क्या वह तय करेंगे कि इन विश्वविद्यालयों का वीसी कौन होगा?” संयोग से, 2021 में जगदीप धनखड़ के राज्य के राज्यपाल बनने के बाद से ही नवान्न के साथ राजभवन का टकराव शुरू हो गया।
जून 2022 में विधानसभा ने धनखड़ को विश्वविद्यालय के चांसलर पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया। लेकिन जुलाई में जब धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बने तो ला गणेश ने कमान संभाली। चूंकि धनखड़ ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। इसी तरह कार्यवाहक गवर्नर गणेशन ने भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किये। बोस ने पिछले साल नवंबर में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद संभाला था। शुरुआत में उनके मुख्यमंत्री के साथ अच्छे संबंध बने, लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से राजभवन और नवान्न के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गयी। अच्छे संबंधों के दौर में भी नवान्न आचार्य विधेयक पर उनके हस्ताक्षर नहीं करा सके।
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बाद में जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच दूरियां बढ़ीं तो बोस ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए अधिकारियों को एक-एक करके राजभवन के विभिन्न कर्तव्यों से हटा दिया। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर आनंद बोस शिक्षा मंत्री ब्रत्य बोस से भिड़ गए हैं। वहीं बुधवार को ममता ने राज्यपाल को इस बिल पर हस्ताक्षर करने की चेतावनी दी।
राज्यपाल को दी सलाह…
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बीजेपी में शामिल होने की सलाह देते हुए कहा, ‘छात्रों को बुलाना किसे भ्रष्टाचार कहते हैं?’ छात्रों को बुलाओ और बताओ दंगा किसे कहते हैं? क्या यह राज्यपाल का काम है? राज्यपाल की सीट एक संवैधानिक सीट है। उनका कार्य संविधान द्वारा सीमित है। वह ऐसा करेगा लेकिन वह क्या कर रहा है? वह इस तरह सब कुछ नहीं कर सकता” कहा जा रहा है, कि मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, वही मैं करूंगा। यदि आप ऐसा करते हैं, तो एक टीम बनाएं. चुनाव जीतो। बीजेपी के लिए चुनाव में खड़े हों। यदि आप उसके बाद किसी भी दिन जीत सकते हैं. 100 साल में भी नहीं। उस दिन भाजपा पार्टी का उदय होगा।
इसके अलावा, ममता ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत साओताली, नेपाली, राजवंशी, कुर्मी आदि भाषाओं के लिए उप-क्षेत्रीय समर्पित शाखाएं बनाने की भी घोषणा की। इस शाखा के माध्यम से इन सभी भाषा शिक्षा मुद्दों का विकास किया जाएगा। बताया गया है कि यह शाखा भाषा विकास के किसी प्रस्ताव पर भी विचार कर निर्णय ले सकती है. इसके अलावा शाखा विभिन्न भाषाओं के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक विकास का भी ध्यान रखेगी।
